कहीं पे निगाहे… कहीं पे निशाना! विधान परिषदेचे रणांगण पुढे; जिल्हा बँकेच्या सत्तेसाठी पडद्यामागे मोर्चेबांधणी

उमेदवारी अर्जांचा राजकीय दबाव की संचालकपदासाठीची सौदेबाजी?

नांदेड : नांदेडच्या राजकारणात सध्या दिसते एक आणि घडते दुसरे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वरकरणी विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघासाठी इच्छुकांची लगबग सुरू असली, तरी राजकीय जाणकारांच्या मते या हालचालींचा खरा केंद्रबिंदू आगामी नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक आहे. त्यामुळे विधान परिषदेचे अर्ज हे केवळ राजकीय अस्त्र ठरत असून, लक्ष्य मात्र जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणावर असल्याची चर्चा रंगली आहे.

विधान परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत असतानाच जिल्हा बँकेची अंतिम मतदार यादी जाहीर झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अचानक तापले आहे. बँकेच्या निवडणुकीची घोषणा कधीही होऊ शकते, या शक्यतेने विविध गटांतील इच्छुकांनी हालचाली वाढवल्या आहेत. अनेकांनी विधान परिषद निवडणुकीत उमेदवारीची तयारी सुरू केली असली, तरी त्यामागे प्रत्यक्ष विजयापेक्षा राजकीय संदेश देण्याचा आणि स्थानिक नेतृत्वावर दबाव निर्माण करण्याचा उद्देश असल्याचे बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे, जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीत काही विद्यमान व माजी संचालकांना कायदेशीर अडचणींमुळे पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. परिणामी अनेक जागांवर नव्या चेहऱ्यांसाठी संधी निर्माण होत आहे. याच संधीवर डोळा ठेवून विविध राजकीय गटांनी पडद्यामागे मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.

राजकीय वर्तुळात अशीही चर्चा आहे की, काही इच्छुकांसाठी विधान परिषद निवडणूक ही विजयाची लढाई नसून वाटाघाटीची संधी आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करून आपले राजकीय वजन दाखवायचे आणि योग्य वेळी माघार घेऊन जिल्हा बँकेतील संचालकपद किंवा प्रतिनिधित्वाची खात्री करून घ्यायची, असे काहींचे गणित असल्याचे सांगितले जात आहे. भाजपविरोधी उमेदवार उभा करण्याच्या हालचाली सुरू असल्या, तरी अंतिम उद्दिष्ट जिल्हा बँकेतील सत्ता-समीकरणांमध्ये स्वतःचे स्थान मजबूत करणे हेच असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या २३ संचालकांच्या निवडणुकीत खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या गटाचे वर्चस्व कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुकांनी आपली राजकीय समीकरणे नव्याने मांडण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या विधान परिषदेच्या उमेदवारी अर्जांची चर्चा असली, तरी राजकीय पडद्यामागे जिल्हा बँकेच्या सत्तेचा डाव अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे.