अकोले: राज्यातील वीज क्षेत्रातील कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकार आणि वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाविरोधात आं
अकोले: राज्यातील वीज क्षेत्रातील कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकार आणि वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या वतीने ५ ऑगस्ट रोजी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांच्या विभागीय कार्यालयांसमोर दिवसभर उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे विभागीय सचिव अमोल आभाळे यांनी दिली.
कृती समितीने सार्वजनिक वीज व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, वीज वितरणाचे खासगीकरण थांबविणे, नव्या कृषी वीज धोरणातील त्रुटी दूर करणे, विद्यमान वीजनिर्मिती प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करून ते सुरू ठेवणे, वीजनिर्मिती क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविणे आणि जलविद्युत प्रकल्प खासगी क्षेत्राकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव मागे घेणे, या प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, सेवा अटी, रिक्त पदांची भरती तसेच अन्य प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढावेत, अशीही मागणी कृती समितीने केली आहे.
५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या उपोषणानंतरही सरकारने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघासह कृती समितीतील घटक संघटनांनी दिला आहे.
COMMENTS