काँग्रेसला बहुजनांची ॲलर्जी आहे काय? “मतं बहुजनांची आणि सत्ता उच्चवर्णीयांची” या टीकेवरून निर्माण झाले प्रश्नचिन्ह

भारतीय राजकारणात काँग्रेस पक्ष स्वतःला सामाजिक न्याय, समावेशकता आणि वंचित घटकांच्या प्रतिनिधित्वाचा पुरस्कर्ता म्हणून सादर करीत असतो. संविधानिक मूल्ये, आरक्षण, बहुजन प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक समतेच्या मुद्द्यांवर बोलताना काँग्रेस नेहमीच स्वतःला भाजपच्या विरोधातील वैचारिक पर्याय म्हणून उभी करते. मात्र पक्षाच्या प्रत्यक्ष सत्ताकारणाकडे पाहिले, तर अनेकदा त्याच्या दाव्यांमध्ये आणि कृतीमध्ये मोठी दरी दिसून येते.

आज देशातील ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे, त्यापैकी कर्नाटक हे एक प्रमुख राज्य होते, जिथे सिद्धरामय्या यांच्या रूपाने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील नेता मुख्यमंत्रीपदी होता. सिद्धरामय्या यांनी सातत्याने ‘अहिंदा’ (अल्पसंख्याक, हिंदू मागासवर्गीय आणि दलित) या सामाजिक समीकरणावर राजकारण उभे केले. परंतु, कर्नाटकमध्ये नेतृत्वबदल करून डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे सोपवली गेली, तर त्याकडे केवळ व्यक्तीबदल म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. हा बदल सामाजिक प्रतिनिधित्वाच्या राजकारणाच्या संदर्भात तपासला जाईल.

काँग्रेसच्या राजकारणात एक विरोधाभास सातत्याने दिसतो. पक्ष निवडणुकांमध्ये ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक मतदारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो; पण सर्वोच्च नेतृत्वाच्या पदांवर अनेकदा पारंपरिक उच्चवर्णीय किंवा सामाजिकदृष्ट्या प्रभावशाली घटकांनाच प्राधान्य दिले जाते. मतांसाठी बहुजन समाज आणि सत्तेसाठी उच्चवर्णीय नेतृत्व, अशी टीका काँग्रेसवर वेळोवेळी होत आली आहे. कर्नाटकातील नेतृत्वबदलाने ही टीका अधिक तीव्र होऊ शकते.

काँग्रेस भाजपवर अनेकदा सामाजिक प्रतिनिधित्वाच्या अभावाची टीका करते. परंतु स्वतःच्या सत्ताधारी राज्यांकडे पाहिले, तर नेतृत्वाच्या पातळीवर मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासी समाजाचे प्रमाण अपेक्षेइतके दिसून येत नाही. त्यामुळे पक्षाने इतरांवर टीका करण्यापूर्वी स्वतःच्या घरातील वास्तवाकडे पाहण्याची गरज आहे. जर पक्षाला खरोखरच सामाजिक न्यायाचा ध्वजवाहक म्हणून स्वीकार मिळवायचा असेल, तर त्याने केवळ भाषणांमध्ये नव्हे तर नेतृत्वाच्या सर्वोच्च स्तरावरही बहुजन प्रतिनिधित्वाला प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्यथा काँग्रेसच्या वैचारिक विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे अपरिहार्य ठरेल.