भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालू नका, बीड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बदामराव पंडितांची तंबी

गेवराई : गेवराई तालुक्यातील १४ ग्रामपंचायतींमध्ये ‘मनरेगा’ अंतर्गत कामांना कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) नसतानाही तब्बल ४४ कोटी ७८ लाख रुपयांचा निधी नियमबाह्यरीत्या वितरित केल्याचा आरोप करत भाजप नेते तथा माजी राज्यमंत्री बदामराव पंडित यांनी बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जतिन रहेमान यांची भेट घेतली. या गंभीर प्रकरणात तब्बल दहा महिने उलटूनही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांनी तीव्र संताप व नाराजी व्यक्त केली आहे.

मनरेगा निधी वितरण प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत बदामराव पंडित यांनी १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी लेखी तक्रार केली होती. त्यानंतर १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली, मात्र त्यात संशयास्पद विभागातीलच कर्मचाऱ्यांचा समावेश केल्याने चौकशीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यानंतर ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी माजलगाव येथील आणि ११ डिसेंबर २०२५ रोजी अंबाजोगाई येथील अधिकाऱ्यांची दुसरी समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, या समित्यांकडूनही अद्याप ठोस अहवाल किंवा कारवाई झालेली नाही.

याच प्रकरणात माजी सरपंच भाऊसाहेब माखले यांनी ९ मार्च २०२६ रोजी निवेदन देऊन तत्कालीन गटविकास अधिकारी (BDO) मीना कांबळे यांच्या चौकशीअभावी पेन्शनचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवू नये, अशी मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनाने त्याकडेही दुर्लक्ष केले. या पार्श्वभूमीवर १६ जून २०२६ रोजी बदामराव पंडित यांनी थेट जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कक्षात जाऊन प्रकरणाचा जाब विचारला. चौकशी अहवाल का रेंगाळला आणि संबंधित दोषींवर कारवाई का झाली नाही, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले. सीईओ जतिन रहेमान यांना याचे समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. “भ्रष्ट कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालू नका, अन्यथा वरिष्ठ स्तरावर तुमचीही तक्रार करावी लागेल,” असा थेट इशारा बदामराव पंडित यांनी दिला आहे.