नाशिक-पुणे जलद रेल्वे मार्गाबाबत आज मुख्यमंत्र्यांशी चर्चाराहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेचाही प्रश्न मांडणार; पालकमंत्री विखेंसह सर्व आमदारांची उपस्थिती

अहिल्यानगर : नाशिक–पुणे जलद रेल्वे मार्ग तसेच राहुरी–शनिशिंगणापूर रेल्वे मार्गाच्या प्रश्नासंदर्भात नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ बुधवारी (दि. १ जुलै) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहे. केंद्र शासनाकडे प्रभावी पाठपुरावा करून या दोन्ही प्रकल्पांबाबत मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.नाशिक–पुणे जलद रेल्वे मार्गासंदर्भात विधानभवनात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस आमदार माणिकराव कोकाटे, शरद सोनवणे, बाबाजी काळे, आ. विठ्ठल लंघे, शिवाजी आढळराव पाटील, आ. सत्यजित तांबे, आ.प्राजक्ता तनपुरे, आ.अमोल खताळ, आ.अक्षय कर्डिले उपस्थित होते. माजी मंत्री आ. दिलीप वळसे पाटील यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग नोंदविला.विखे पाटील म्हणाले, की या रेल्वे मार्गासंदर्भात केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशीही चर्चा करण्यात येणार असून त्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे. नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा रेल्वे मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा असून पुणे आणि नाशिक या दोन प्रमुख शहरांदरम्यान वेगवान दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल. त्यामुळे राज्याच्या विकासालाही चालना मिळेल. जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक निर्णय व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.बैठकीत राहुरी–शनिशिंगणापूर रेल्वे मार्गाचाही आढावा घेण्यात आला. या मार्गाबाबत शेतकऱ्यांच्या भावना आणि स्थानिकांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.दिलीप वळसे पाटील यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होताना सांगितले, की पुणे–नाशिक रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा झाली असून तांत्रिक अडचणींवर पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. परदेशात अशाच अडचणींवर मात करून रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आल्याची उदाहरणे असून, त्याच धर्तीवर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. या प्रश्नासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने केंद्र शासनाची भेट घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.