सत्ता असूनही भाजप नगरसेवकांवर आंदोलनाची वेळ ! श्रीगोंद्यातील लोडशेडिंगचा प्रश्न तापला; आंदोलनाचा इशारा

श्रीगोंदा : नगरपरिषदेत ,राज्यात आणि केंद्रात महायुतीची सत्ता असतानाही श्रीगोंदा शहरात वीजपुरवठ्याच्या प्रश्नावर नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शहरातील वाड्या-वस्त्यांवर सायंकाळच्या वेळेत होत असलेल्या अघोषित लोडशेडिंगमुळे संतप्त झालेल्या भाजप नगरसेवकांनी आता आंदोलनाचा इशारा देत महावितरणच्या कारभारावर जोरदार टीका केली आहे.

शहरातील अनेक भागांमध्ये सायंकाळी ६ ते १० या महत्त्वाच्या वेळेत दररोज वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांचा अभ्यास, महिलांची स्वयंपाकाची कामे आणि शेतकऱ्यांची दूध काढण्याची वेळ याच कालावधीत येत असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.

यासंदर्भात नगरसेविका मनीषा आनंदकर,नगरसेविका कोमल बोरुडे, आणि नगरसेवक शहाजी खेतमाळीस यांनी महावितरणला दिलेल्या निवेदनात संताप व्यक्त केला आहे. “शहरी दराने वीज बिल आकारले जाते, मात्र सुविधा मात्र ग्रामीण भागापेक्षाही निकृष्ट मिळत आहेत. सायंकाळी ६ ते १० या वेळेतच वीज का खंडित केली जाते? प्रशासनाला विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करू नये असे वाटते का?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, “गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असतानाही स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे,” असे स्पष्ट केले. तसेच, “जर तात्काळ लोडशेडिंग बंद केले नाही, तर महावितरण कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशाराही देण्यात आला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी उपअभियंता कावरे  यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी  सांगितले की, संबंधित निवेदनाच्या प्रती वरिष्ठ कार्यालयाला पाठविण्यात आल्या असून, तेथून आलेल्या सूचनांनुसार सायंकाळी ६ ते १० ऐवजी ६ ते ९ या वेळेत लोडशेडिंग करण्याबाबत संदेश प्राप्त झाला आहे. मात्र, नागरिकांच्या वाढत्या नाराजीमुळे हा प्रश्न अद्यापही न सुटलेला असल्याचे चित्र कायम आहे.

वीज प्रश्नाचा आढावा 

-सायंकाळी ६ ते १० दरम्यान अघोषित लोडशेडिंग 

-शहरी दराने बिल; मात्र अपुरी सेवा 

-विद्यार्थी, गृहिणी व शेतकरी त्रस्त 

-नगरसेवकांचा ठिय्या आंदोलनाचा इशारा 

-श्रीगोंद्यातील वाढत्या वीज समस्येमुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला असून, येत्या काळात हा प्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.