Homeताज्या बातम्याअहमदनगर

साखर निर्यातबंदीचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी घातक साखर उद्योग संकटात ; किसान सभेची टीका

अकोले : केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय हा महाराष्ट्रासह देशातील साखर उद्योगासाठी अत्यंत घातक असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणखी संकटात ढकलणारा असल्याची टीका किसान सभेने केली आहे. साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढविण्याची दीर्घकाळापासून मागणी होत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने साखर उद्योग आधीच अडचणीत सापडला असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.वाढत्या प्रक्रिया खर्चामुळे आणि साखरेला योग्य दर मिळत नसल्याने अनेक कारखान्यांना शेतकऱ्यांची रास्त व किफायतशीर दराची रक्कम देणेही कठीण होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढ करून निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक होते. मात्र, केंद्र सरकारने नियंत्रित या शब्दाऐवजी प्रतिबंधित हा शब्द वापरत साखर निर्यातीवर पूर्ण बंदी जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडल्याचे किसान सभेने स्पष्ट केले.आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भूराजकीय परिस्थितीमुळे अनेक ऊस उत्पादक देश साखरेऐवजी इंधननिर्मितीकडे वळले आहेत. त्यामुळे साखर निर्यातीसाठी उपलब्ध झालेल्या संधीचा लाभ घेत देशातील साखर उद्योगाला दिलासा देणे गरजेचे होते. मात्र, निर्यातबंदी लादून सरकारने शेतकऱ्यांच्या पायातील बेड्या आणखी घट्ट केल्याची टीकाही करण्यात आली आहे.साखर उद्योगाला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने निर्यातबंदी उठवावी, साखर निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढ करावी तसेच इंधननिर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना द्यावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. इंधन संकटाचा परिणाम झालेल्या देशांशी संपर्क साधून साखर निर्यातीच्या नव्या शक्यता शोधण्याचीही आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.देशात नुकत्याच पार पडलेल्या गळीत हंगामात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले असून महाराष्ट्राने उत्पादनात आघाडी घेतली आहे. मागील वर्षाचा साखर साठाही अद्याप उपलब्ध आहे. आगामी हंगामातही ऊस लागवड चांगली राहणार असल्याने साखर टंचाईची कोणतीही शक्यता नसल्याचे किसान सभेने नमूद केले. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत संधी उपलब्ध असताना निर्यातबंदी लादणे हा आत्मघातकी निर्णय असल्याची टीका करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करून साखर निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, डॉ. अजित नवले आणि उमेश देशमुख यांनी केली आहे.

बितनगडावर महाराणा प्रताप जयंती उत्साहात 
अकोले तालुक्यात जनगणनेसाठी प्रशासन सज्ज४५८ प्रगणक व ६९ पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण; डिजिटल पद्धतीने जनगणना
अगस्ती विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांचा स्तुत्य उपक्रम
Sugar Bag Images – Browse 82,900 Stock ...

अकोले : केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय हा महाराष्ट्रासह देशातील साखर उद्योगासाठी अत्यंत घातक असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणखी संकटात ढकलणारा असल्याची टीका किसान सभेने केली आहे. साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढविण्याची दीर्घकाळापासून मागणी होत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने साखर उद्योग आधीच अडचणीत सापडला असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.वाढत्या प्रक्रिया खर्चामुळे आणि साखरेला योग्य दर मिळत नसल्याने अनेक कारखान्यांना शेतकऱ्यांची रास्त व किफायतशीर दराची रक्कम देणेही कठीण होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढ करून निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक होते. मात्र, केंद्र सरकारने नियंत्रित या शब्दाऐवजी प्रतिबंधित हा शब्द वापरत साखर निर्यातीवर पूर्ण बंदी जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडल्याचे किसान सभेने स्पष्ट केले.आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भूराजकीय परिस्थितीमुळे अनेक ऊस उत्पादक देश साखरेऐवजी इंधननिर्मितीकडे वळले आहेत. त्यामुळे साखर निर्यातीसाठी उपलब्ध झालेल्या संधीचा लाभ घेत देशातील साखर उद्योगाला दिलासा देणे गरजेचे होते. मात्र, निर्यातबंदी लादून सरकारने शेतकऱ्यांच्या पायातील बेड्या आणखी घट्ट केल्याची टीकाही करण्यात आली आहे.साखर उद्योगाला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने निर्यातबंदी उठवावी, साखर निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढ करावी तसेच इंधननिर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना द्यावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. इंधन संकटाचा परिणाम झालेल्या देशांशी संपर्क साधून साखर निर्यातीच्या नव्या शक्यता शोधण्याचीही आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.देशात नुकत्याच पार पडलेल्या गळीत हंगामात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले असून महाराष्ट्राने उत्पादनात आघाडी घेतली आहे. मागील वर्षाचा साखर साठाही अद्याप उपलब्ध आहे. आगामी हंगामातही ऊस लागवड चांगली राहणार असल्याने साखर टंचाईची कोणतीही शक्यता नसल्याचे किसान सभेने नमूद केले. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत संधी उपलब्ध असताना निर्यातबंदी लादणे हा आत्मघातकी निर्णय असल्याची टीका करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करून साखर निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, डॉ. अजित नवले आणि उमेश देशमुख यांनी केली आहे.

COMMENTS