बीड जिल्ह्यात बेमुदत संपाचा दुसरा दिवस : शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाटजुन्या पेन्शनसह प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी ठाम – आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या बेमुदत संपाचा आज दुसरा दिवस असून बीड जिल्ह्यातील बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये पूर्णपणे शुकशुकाट पाहायला मिळाला. महसूल विभागासह विविध विभागांतील कर्मचारी मोठ्या संख्येने संपात सहभागी झाल्याने तहसील कार्यालये, उपविभागीय कार्यालये तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दैनंदिन कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले आहे. यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे चित्र आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभर सुरू असलेल्या या आंदोलनाला बीड जिल्ह्यात जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत आंदोलन अधिक तीव्र केले असून विविध ठिकाणी धरणे आंदोलन, घोषणाबाजी आणि निदर्शने सुरू आहेत. शासकीय कार्यालयांच्या आवारात कर्मचारी ठिय्या मांडून आपला रोष व्यक्त करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत शेळके हे संपस्थळी उपस्थित राहून कर्मचार्‍यांना मार्गदर्शन करत आहेत. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत शासनावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, शासनाने आमच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आता लढा अधिक तीव्र करण्यात येणार असून मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. कर्मचारी एकजुटीने उभे असून हा न्यायासाठीचा संघर्ष आहे. संपाचा थेट परिणाम महसूल विभागाच्या कामकाजावर झाला आहे. सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, जमिनीचे व्यवहार, विविध प्रमाणपत्रे यांसारखी महत्त्वाची कामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत. यामुळे शेतकरी, विद्यार्थी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी नागरिक कार्यालयाबाहेर थांबून परत जात असल्याचे दिसून आले. आरोग्य व इतर अत्यावश्यक सेवांवरही काही प्रमाणात परिणाम जाणवत असून कर्मचार्‍यांच्या अनुपस्थितीमुळे कार्यालयीन कामकाजावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणा जवळपास विस्कळीत झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती समन्वय समितीने शासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे, रिक्त पदे तात्काळ भरणे, वेतनवाढ देणे तसेच सेवा शर्ती सुधारणा करण्याच्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. याशिवाय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी या आंदोलनात सक्रिय सहभागी झाले असून राज्यभर या संपाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल आणि पुढील टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल. एकूणच, बीड जिल्ह्यातील या बेमुदत संपामुळे शासकीय यंत्रणा ठप्प झाली असून नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. शासन आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात तातडीने तोडगा निघणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. अन्यथा पुढील दिवसांत परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.