तब्बल चार दशकांनंतर बोफोर्स प्रकरणावर पडदासर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : सुमारे चार दशकांपासून देशाच्या राजकीय आणि न्यायालयीन चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या बोफोर्स तोफ खरेदी प्रकरणाचा अखेर समारोप झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील अंतिम याचिका फेटाळून लावत पुढील सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे 1986 मधील तोफ खरेदी व्यवहाराशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रिया आता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 2005 मधील निर्णयाविरोधातील अपील स्वीकारण्यास नकार दिला. त्या निर्णयात हिंदुजा बंधू आणि बोफोर्स कंपनीला दिलेला दिलासा कायम ठेवण्यात आला होता. 1986 मध्ये भारत सरकारने स्वीडनमधील बोफोर्स कंपनीकडून सुमारे 1,437 कोटी रुपयांच्या तोफा खरेदी करण्याचा करार केला होता. त्यानंतर या व्यवहारात दलाली आणि बेकायदेशीर आर्थिक लाभ दिल्याचे आरोप पुढे आले. या आरोपांमुळे देशभरात मोठे राजकीय वादंग निर्माण झाले आणि त्याचे पडसाद राष्ट्रीय राजकारणावरही उमटले. 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारलाही या वादाचा राजकीय फटका बसल्याचे मानले जाते. या प्रकरणात अनेक वर्षे तपास आणि न्यायालयीन सुनावण्या सुरू राहिल्या. मात्र, आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले ठोस आणि विश्‍वासार्ह पुरावे तपास यंत्रणेला सादर करता आले नाहीत. तपासादरम्यान परदेशातून मिळालेल्या काही कागदपत्रांच्या विश्‍वासार्हतेवरही प्रश्‍न उपस्थित झाले. ती कागदपत्रे आवश्यक त्या पद्धतीने प्रमाणित नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे त्यांना पुरावा म्हणून स्वीकारण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. याशिवाय कथित दलालीची रक्कम आणि संबंधित आरोपी यांच्यातील थेट संबंध सिद्ध होऊ शकला नाही. व्यवहारातील पैशांचा प्रवाह आणि आरोप यामधील स्पष्ट दुवा तपासातून उभा राहिला नाही.
अंतिम टप्प्यातील प्रयत्न निष्फळ
प्रकरण निकाली निघण्यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण संस्थेने काही नव्या माहितीच्या आधारे तपासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला होता. अमेरिकेतील मायकल हर्शमन यांनी केलेल्या काही दाव्यांच्या अनुषंगाने परदेशातून माहिती मिळविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध यंत्रणांशी संपर्क साधण्यात आला. न्यायालयामार्फत परदेशी अधिकार्‍यांकडे आवश्यक माहिती मागविण्याची प्रक्रियाही राबविण्यात आली. मात्र, या प्रयत्नांतून खटल्याला बळकटी देईल अशी कोणतीही ठोस माहिती किंवा पुरावा समोर आला नाही.