झारखंडचे मुख्यमंत्री सोरेन यांचीदोषमुक्तीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली

रांची : झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना कथित जमीन गैरव्यवहार आणि त्यासंबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात विशेष न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. विशेष प्रतिबंधक आर्थिक गुन्हे कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायालयाने त्यांची दोषमुक्तीची याचिका फेटाळून लावली असून, त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
हे प्रकरण रांची येथील बार्गेन विभागातील शांतीनगर परिसरातील सुमारे 8.86 एकर जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर हस्तांतरणाशी संबंधित आहे. या व्यवहारातून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, केंद्रीय तपास यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करत आहे. तपासादरम्यान मुख्यमंत्र्यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सोरेन यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांच्यावरील आरोपांना कोणताही तथ्याधारित आधार नसल्याचा दावा केला होता. तसेच, त्यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याने त्यांना या प्रकरणातून मुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. तपास यंत्रणेकडे त्यांच्याविरोधात ठोस पुरावे नसल्याचाही दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या प्रकरणावरील तोंडी युक्तिवाद मे महिन्याच्या सुरुवातीला पूर्ण झाला होता. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी लेखी निवेदने न्यायालयात सादर केली. तपास यंत्रणेच्या वतीने विशेष सरकारी वकिलांनी बाजू मांडली, तर मुख्यमंत्री सोरेन यांच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे आणि सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे तपासल्यानंतर न्यायालयाने दोषमुक्तीची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता या प्रकरणातील आरोपांवर नियमित सुनावणी आणि पुढील न्यायालयीन कार्यवाही होणार आहे. या निर्णयामुळे झारखंडच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली असून, आगामी काळात या प्रकरणातील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.