काँग्रेसचे मिशन ‘विलीनीकरण’?

देशाच्या राजकारणात काही चर्चा अशा असतात की, त्या प्रत्यक्षात घडतात की नाही, यापेक्षा त्या सुरू होण्यामागील कारणे अधिक महत्त्वाची असतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याची चर्चा ही त्यांपैकीच एक. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केलेल्या विधानाने या चर्चेला हवा मिळाली असली, तरी या चर्चेचा खरा अर्थ केवळ पक्षविलीनीकरणात शोधणे चुकीचे ठरेल. कारण हा प्रश्न पक्षांचा नाही, तर विरोधी राजकारणाच्या अस्तित्वाचा आहे.

एकेकाळी देशाच्या राजकारणावर निर्विवाद वर्चस्व असलेली काँग्रेस आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडत आहे. दुसरीकडे काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या अनेक प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या राज्यांमध्ये स्वतंत्र साम्राज्य उभे केले. शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, लालू प्रसाद यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल, अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष ही सर्व उदाहरणे काँग्रेसच्या कमकुवत होत गेलेल्या नेतृत्वाची साक्ष देतात. आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, भाजपच्या वाढत्या राजकीय वर्चस्वासमोर हे सर्व पक्ष स्वतंत्रपणे लढताना अपुरे पडत आहेत. नाना पटोले यांचे विधान हे या अस्वस्थतेचेच प्रतिबिंब आहे. ‘देश वाचवण्यासाठी काँग्रेससोबत यावे लागेल’ हे वाक्य केवळ राजकीय आवाहन नाही; ती विरोधी पक्षांच्या सध्याच्या मर्यादांची कबुली आहे. कारण ज्या पक्षांनी काँग्रेसविरोधी राजकारण करून स्वतःची ओळख निर्माण केली, तेच पक्ष आज काँग्रेसच्या छत्राखाली येण्याची चर्चा करू लागले असतील, तर त्यामागे राजकीय गणितापेक्षा अस्तित्वाचा प्रश्न मोठा आहे.

मात्र येथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. काँग्रेसमध्ये विलीन होणे म्हणजे भाजपविरोधी राजकारणाचे उत्तर आहे का? गेल्या दशकभरात भाजपने केवळ संघटनशक्तीच्या बळावर यश मिळवलेले नाही. त्यांनी मतदारांच्या मनात एक स्पष्ट राजकीय कथानक (नॅरेटिव्ह) निर्माण केले आहे. राष्ट्रवाद, विकास, मजबूत नेतृत्व आणि संघटित निवडणूक यंत्रणा यांच्या जोरावर त्यांनी देशातील बहुसंख्येने असलेल्या राज्यांमध्ये आपले वर्चस्व निर्माण केले. त्याच्या तुलनेत विरोधी पक्षांकडे आजहार एकसंघ विचार, नेतृत्व आणि कार्यक्रमाचा अभाव दिसतो. याच कारणामुळे केवळ पक्षविलीनीकरण हा रामबाण उपाय ठरू शकत नाही. उलट अनेक वेळा अशा विलीनीकरणांनी राजकीय पक्षांची स्वतंत्र ओळखच संपवली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना काँग्रेसच्या नेतृत्वातील मतभेदांतून झाली होती. तृणमूल काँग्रेसचा जन्म पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसच्या अपयशातून झाला. मग हे पक्ष पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन झाले तर त्यांच्या स्थापनेमागील मूळ भूमिका काय उरेल? संजय राऊत यांनी मांडलेला मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या सर्व पक्षांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये यावे, असे त्यांचे मत आहे. पण राजकारण हे भावनांवर नव्हे तर वास्तवावर चालते. ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसची जागा घेऊन उभ्या राहिल्या. शरद पवारांनी महाराष्ट्रात स्वतंत्र राजकीय केंद्र निर्माण केले. हे नेते आपले पक्ष विसर्जित करून पुन्हा काँग्रेसमध्ये जातील, अशी अपेक्षा करणे राजकीय वास्तवापासून दूर जाणारे ठरेल.

खरे पाहता, या चर्चेतून काँग्रेसची एक मानसिकता स्पष्ट दिसते. विरोधकांचे एकत्रिकरण म्हणजे काँग्रेसचे नेतृत्व, अशी धारणा अजूनही पक्षाच्या अनेक नेत्यांमध्ये आहे. पण आजचा भारत १९८० किंवा १९९० चा भारत राहिलेला नाही. प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढली आहे. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस ही प्रमुख शक्ती नसून दुय्यम किंवा तृतीय पक्ष बनली आहे. अशा परिस्थितीत इतर पक्षांनी काँग्रेसमध्ये विलीन व्हावे, ही अपेक्षा राजकीय वास्तवाला धरून वाटत नाही. दुसरीकडे, भाजपसाठी ही चर्चा राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. कारण विरोधी पक्ष जर विलीनीकरण, आघाड्या आणि नेतृत्वाच्या वादांमध्ये अडकले, तर सत्ताधारी पक्षाला आपले संघटन अधिक मजबूत करण्यासाठी मोकळे मैदान मिळते. विरोधकांची ऊर्जा जनतेच्या प्रश्नांवर खर्च होण्याऐवजी अंतर्गत समीकरणांवर खर्च होत असेल, तर त्याचा थेट लाभ भाजपला मिळणार हे उघड आहे.

सध्याच्या घडीला देशातील सामान्य मतदाराला पक्षविलीनीकरणापेक्षा महागाई, बेरोजगार, शेतकरी प्रश्न, शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक संधी याबद्दल अधिक चिंता आहे. विरोधी पक्षांनी जर या प्रश्नांवर ठोस पर्याय दिला नाही, तर कितीही पक्ष एकत्र आले तरी जनतेचा विश्वास मिळवणे कठीण जाईल. लोकसभा निवडणूक २०२४ मध्ये विरोधी पक्षांनी मोठ्या आघाडीची घोषणा केली होती; परंतु मतदारांनी केवळ आघाडी पाहून मतदान केले नाही. त्यांना नेतृत्व, कार्यक्रम आणि विश्वासार्हता हवी होती. यामुळेच आजच्या चर्चेचा गाभा विलीनीकरण नसून नेतृत्वाचा आहे. काँग्रेस स्वतःला पुन्हा राष्ट्रीय पर्याय म्हणून उभे करू शकते का? प्रादेशिक पक्ष आपली महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून व्यापक राष्ट्रीय अजेंडा स्वीकारू शकतात का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपविरोधी राजकारण हे केवळ भाजपविरोधापुरते मर्यादित राहणार की देशासाठी पर्यायी दृष्टिकोन मांडणार?

शरद पवार गटाने विलीनीकरणाच्या चर्चेला स्पष्ट नकार दिला आहे. तृणमूल काँग्रेसनेही कोणतीही अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे सध्या तरी ही चर्चा राजकीय तर्कवितर्कांच्या पातळीवरच आहे. परंतु या चर्चेने एक वास्तव अधोरेखित केले आहे—विरोधी पक्ष आज आत्मपरीक्षणाच्या टप्प्यावर उभे आहेत. स्वतंत्रपणे लढण्याची ताकद कमी होत आहे आणि एकत्र येण्याचा मार्ग अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. देशाच्या राजकारणात आज गरज आहे ती पक्षांच्या विलीनीकरणाची नाही, तर विचारांच्या पुनर्बांधणीची. जनतेसमोर विश्वासार्ह पर्याय उभा करण्याची. अन्यथा विलीनीकरणाच्या घोषणा, महाआघाड्यांची स्वप्ने आणि राजकीय समीकरणांचे प्रयोग हे केवळ चर्चेपुरतेच मर्यादित राहतील. विरोधकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, पक्षांची बेरीज म्हणजे मतांची बेरीज असतेच असे नाही. राजकारणात अंकगणितापेक्षा रसायनशास्त्र (Chemistry) महत्त्वाचे असते. आणि सध्या तरी काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी आघाडीकडे ते आवश्यक राजकीय रसायन दिसत नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे ‘मिशन विलीनीकरण’ ही बातमीपेक्षा अधिक एक इशारा आहे—विरोधकांच्या कमकुवत होत चाललेल्या राजकीय अस्तित्वाचा आणि नव्या राजकीय दिशेच्या शोधाचा.