प्रादेशिक पक्षांच्या विलीनीकरणाची चर्चा आणि वास्तव!

गेल्या तीन दशनकांत भारतीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षांची झालेली वाढ, त्यानंतर झालेली घसरण आणि आता पुन्हा राष्ट्रीय पक्षांच्या भोवती केंद्रित होत चाललेली राजकीय रचना याचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे या चर्चेकडे केवळ वर्तमान राजकीय घडामोड म्हणून न पाहता, भारतीय राजकारणाच्या बदलत्या प्रवाहाच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक ठरते.

प्रादेशिक अस्मितांचा उदय आणि सुवर्णकाळ

१९८० नंतर आणि विशेषतः १९९० च्या दशकात राष्ट्रीय पक्षांची पकड कमकुवत होत गेली. मंडल आयोग, आर्थिक उदारीकरण, जातीय आणि प्रादेशिक अस्मितांचे प्रश्न यामुळे अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक नेतृत्व उदयास आले. ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून तृणमूल काँग्रेस स्थापन केली, तर शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नवीन पटनायक यांसारख्या नेत्यांनी स्वतःचे स्वतंत्र राजकीय केंद्र निर्माण केले. या पक्षांचा जन्म बहुतांश वेळा काँग्रेसच्या कमकुवत होत चाललेल्या संघटनात्मक रचनेतून किंवा तिच्या नेतृत्वावरील असंतोषातून झाला होता.

२०१४ नंतरचे दोन ध्रुव आणि प्रादेशिक पक्षांसमोरील पेच

२०१४ नंतर भारतीय राजकारणात एक मोठा बदल झाला. भाजप केवळ राष्ट्रीय पक्ष म्हणून नव्हे तर अनेक राज्यांमध्ये प्रमुख निवडणूक शक्ती म्हणून उभा राहिला. यामुळे पूर्वीचे बहुकोनी राजकारण हळूहळू दोन ध्रुवांकडे सरकू लागले – भाजप-एनडीए आणि भाजपविरोधी आघाडी! या प्रक्रियेत अनेक प्रादेशिक पक्ष अडचणीत आले. पूर्वी एखादा प्रादेशिक पक्ष स्वतःच्या बळावर राज्य जिंकू शकत होता; पण आता लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदार मोठ्या राष्ट्रीय भूमिकांच्या आधारे मतदान करू लागल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना स्वतंत्र जागा टिकवून ठेवणे अधिक कठीण होत आहे.

राष्ट्रवादी विरुद्ध तृणमूल: राजकीय वास्तवातील फरक

राष्ट्रवादी काँग्रेस हा या प्रक्रियेचा सर्वात स्पष्ट नमुना मानला जातो. २०२३ मधील फुटीनंतर पक्षाचे दोन गट झाले. शरद पवार यांचा गट आणि अजित पवार यांचा गट. निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह अजित पवार गटाला दिल्यानंतर शरद पवार गटाला नव्याने संघटना उभारावी लागली. लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार गटाने चांगली कामगिरी केली असली तरी, आर्थिक साधनसामग्री आणि संघटनात्मक विस्तार मर्यादित आहे. महाराष्ट्राबाहेर पक्षाची प्रभावी उपस्थिती नाही. अशा परिस्थितीत काँग्रेससोबत अधिक घनिष्ठ संबंध ठेवण्याचा किंवा विलीनीकरणाचा विचार काही नेत्यांच्या मनात असू शकतो.

तृणमूल काँग्रेसची परिस्थिती मात्र राष्ट्रवादीपेक्षा वेगळी आहे. ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष अजूनही पश्चिम बंगालमध्ये सर्वात प्रभावशाली राजकीय शक्ती आहे. तथापि, बंगालमध्ये भाजप प्रमुख आव्हानात्मक पक्ष बनला आहे आणि काँग्रेस-डाव्या पक्षांचे पारंपरिक मतदार काही प्रमाणात पुन्हा सक्रिय होत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर तृणमूलचा विस्तार अपेक्षित यशस्वी झाला नसला, तरी तृणमूल काँग्रेस पूर्णपणे काँग्रेसमध्ये विलीन होईल अशी शक्यता सध्या अत्यंत कमी वाटते; कारण या पक्षाचे संपूर्ण राजकीय अस्तित्वच मुळात काँग्रेसविरोधातून उभे राहिले आहे.

विलीनीकरणाच्या चर्चांमागील तीन प्रमुख कारणे

असे असताना मग या विलीनीकरणाच्या चर्चांना उधाण का आले? यामागील कारणांचा विचार केला तर साधारणपणे तीन बाबी प्रकर्षाने दिसतात: १. भाजपचे तगडे आव्हान: भाजपच्या निवडणूक यंत्रणा, आर्थिक सामर्थ्य आणि संघटनात्मक विस्तारासमोर विरोधकांना एकत्र येण्याची तीव्र गरज जाणवत आहे. २. संघटना चालवण्याचा खर्च: छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या प्रादेशिक पक्षांना स्वतंत्रपणे संघटना चालवणे आता आर्थिकदृष्ट्या अधिक खर्चिक आणि अवघड होत चालले आहे. ३. नेतृत्वाचा वारसा: अनेक प्रादेशिक पक्ष हे विशिष्ट नेत्यांभोवती उभे राहिले होते. त्या पहिल्या पिढीच्या नेतृत्वानंतर पक्षाचे भविष्य काय, हा बिकट प्रश्न निर्माण होत आहे.

‘द्विध्रुवीय’ व्यवस्थेचे राजकारण आणि मर्यादा

या दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसला “बुडते जहाज” म्हटले असले, तरी त्यांच्या विधानातील दुसरा भाग अधिक महत्त्वाचा आहे. जर अनेक प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाले तर विरोधी मतांचे विभाजन कमी होईल, पण स्थानिक नेतृत्वाची स्वतंत्र ओळख नष्ट होऊ शकते. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट लढती होतील. भाजपच्या काही रणनीतिकारांना अशा द्विध्रुवीय (Two-Party) स्पर्धेचा फायदा होऊ शकतो, कारण अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसविरोधी मतदारांचा पर्याय मर्यादित राहील.

राजकीय विश्लेषकांमध्ये दीर्घकाळापासून अशी चर्चा आहे की भारतात अमेरिकेसारखी दोन मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांची स्पर्धा निर्माण व्हावी, अशी काही विचारधारा संघ परिवाराशी संबंधित घटकांमध्ये आढळते. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की भारताची सामाजिक, भाषिक आणि प्रादेशिक विविधता इतकी मोठी आहे की पूर्णपणे द्विपक्षीय व्यवस्था निर्माण होणे कठीण आहे. तरीही, राष्ट्रीय पक्ष मजबूत होत आहेत, प्रादेशिक पक्षांवर दबाव वाढत आहे आणि आघाडीचे राजकारण बदलत आहे. यामुळे भारतीय राजकारण अधिकाधिक दोन मोठ्या गटांमध्ये विभागले जात असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे.

निष्कर्ष

तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन होणार असल्याच्या चर्चा राजकीयदृष्ट्या आकर्षक असल्या, तरी सध्याच्या परिस्थितीत त्या वास्तवापेक्षा राजकीय तर्कवितर्क अधिक वाटतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस यांच्यातील जवळीक वाढण्याची शक्यता नक्कीच आहे; परंतु तृणमूल काँग्रेससारखा पक्ष स्वतःची स्वतंत्र ओळख विसर्जित करेल, असे निकट भविष्यात दिसत नाही.

मात्र, या चर्चांचे खरे महत्त्व दुसरीकडे आहे. त्या भारतीय राजकारणातील एका मोठ्या संक्रमणाची (Transition) सूचना देतात. एकेकाळी काँग्रेसविरोधातून जन्माला आलेले अनेक प्रादेशिक पक्ष आता स्वतःच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नांशी झुंज देत आहेत. भाजपच्या विस्तारामुळे निर्माण झालेल्या नव्या राजकीय वास्तवात त्यांना स्वतंत्र राहायचे, आघाडीत राहायचे की मोठ्या राष्ट्रीय पक्षात सामावून जायचे, हा प्रश्न पुढील दशकातील भारतीय राजकारणाची दिशा ठरवू शकतो.