जंतरमंतरवरील पोलिस कारवाईचा निषेध; महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे बीडमध्ये आंदोलन

बीड: दिल्लीतील जंतरमंतर येथे शिक्षणतज्ज्ञ व पर्यावरण अभ्यासक सोनम वांगचुक आणि विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या शांततापूर्ण आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या कथित कारवाईचा निषेध करत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (मअंनिस), बीड शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी जोरदार निदर्शने करण्यात आली. आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत शासनाच्या भूमिकेचा निषेध नोंदविला.

महाराष्ट्र राज्य विवेकवाहिनीच्या राज्य प्रमुख प्राचार्य डॉ. सविता शेटे आणि मअंनिसचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्राचार्य कॉ. डी. जी. तांदळे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध सामाजिक संघटना, पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले. जंतरमंतरवरील आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी बळाचा वापर करून सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने हटविल्याचा तसेच आंदोलकांवर लाठीमार केल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी शासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.

यावेळी ‘तानाशाही नहीं चलेगी’, ‘सोनम वांगचुक जिंदाबाद’, ‘शिक्षण आमच्या हक्काचे आहे’ अशा घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला. आंदोलनानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना उद्देशून जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात सोनम वांगचुक यांच्या शिक्षण व परीक्षा सुधारणा विषयक मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात, त्यांच्या व सहकार्‍यांच्या आरोग्याची व सुरक्षिततेची हमी द्यावी, तसेच त्यांच्या उपचारांबाबत पारदर्शक माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या आंदोलनात माजी आमदार उषा दराडे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य कॉ. नामदेव चव्हाण, साऊ एकल महिला समितीचे जिल्हा समन्वयक बाजीराव ढाकणे, कॉ. भाऊराव प्रभाळे, प्राचार्य कॉ. राजकुमार कदम, प्रा. विजय घेवारे, अ‍ॅड. करुणा टाकसाळ, अ‍ॅड. अंबादास आगे, शुभांगी कुलकर्णी, डॉ. संजय तांदळे, किरण घाटगे, अ‍ॅड. नितीन रांजवण, प्रज्ञा तुपारे, हिरामण तांदळे, आकाश हजारे, दिशा प्रभाळे, अभिजित पवार यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शिक्षण आणि आरोग्याला प्राधान्य द्या – बाजीराव ढाकणे

शिक्षण आणि आरोग्य या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा आहेत. या दोन्ही क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष झाल्यास देशाच्या भविष्यास गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. ग्रामीण व वंचित भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था मजबूत असणे आवश्यक असून, शासनाने केवळ घोषणा न करता प्रभावी अंमलबजावणीवर भर द्यावा, असे मत साऊ एकल महिला समितीचे जिल्हा समन्वयक बाजीराव ढाकणे यांनी व्यक्त केले.