Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

मुख्यमंत्री शिंदेंनीच परत मागविली त्या 12 आमदारांची यादी

राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांप्रकरणी सरकारचा न्यायालयात खुलासा

मुंबई/प्रतिनिधी ः माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारने पाठवलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरून राज्यात पु

शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
सीमावाद प्रश्‍न चिघळणार  !
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे रक्ताने रेखाटलेले चित्र .

मुंबई/प्रतिनिधी ः माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारने पाठवलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरून राज्यात पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी यादी परत पाठवण्याची विनंती राज्यपालांना केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विनंती केल्याप्रमाणे राज्यपालांनी 30 ऑगस्ट 2022 रोजी विंनती स्वीकारली असल्याची माहिती देखील सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना केलेली सूचना किंवा सल्ला हे न्यायिक पडताळणीच्या क्षेत्रात येत नसल्याचे शिंदे-फडणवीस सरकारने कोर्टात सांगितले आहे. त्यामुळे आता यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्याची शक्यता आहे. मविआ सरकार सत्तेत असताना 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी यादी तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवण्यात आली होती. परंतु त्यावर कोश्यारी यांनी कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात पोहचले होते. कोश्यारी यांनी नव्या आमदारांच्या नावाला मंजुरीच दिली नव्हती. परंतु महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर कोश्यारी यांनी मविआने दिलेली यादी सरकारकडे परत पाठवली होती. आमदारांच्या नियुक्तीसाठी होत असलेल्या विलंबाबद्दल हायकोर्टाने तात्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत त्यांना फटकारले होते. राज्यपालांची वर्तवणूक म्हणजे राज्यघटनेतील मूळ तत्त्वांशीच खेळ झालेला नाही का?, असा सवाल हायकोर्टाने केला होता. घटनात्मक कर्तव्यांशी प्रतारणा करत राज्यपाल कोश्यारी यांनी मूलभूत तत्वांना तिलांजली दिल्याची खरमरीत टिप्पणी हायकोर्टाने केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मविआने पाठवलेल्या 12 आमदारांच्या नावांची यादी सरकारला परत पाठवली होती. त्यानंतर अद्यापही राज्य सरकारकडून नव्या आमदारांची नावे राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे पाठवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विधानपरिषदेतील 12 आमदारांची संख्या गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता येत्या काही दिवसांत राज्य सरकारकडून राज्यपालांना नव्या आमदारांची यादी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

COMMENTS