जागतिक उंचीच्या हिमालयाची मूल्य जपा!

हिमालय जगातील सर्वात उंच, भव्य आणि मोहक पर्वतरांग. या पर्वतरांगेत चढाई करणे हे अनेक गिर्यारोहकांसाठी आयुष्यभराचे स्वप्न असते. पण या स्वप्नांच्या मागे लपलेली एक काळी बाजू अलीकडे उघडकीस आली आहे; “रेस्क्यू ऑपरेशन”च्या नावाखाली होणारी आर्थिक लूट आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील फसवणूक.

हिमालयात गिर्यारोहण करणे हे धोकादायक असते, याची सर्वांना जाणीव असते. बर्फवृष्टी, ऑक्सिजनची कमतरता, अनपेक्षित हवामान या सगळ्यांमुळे जीविताला धोका असतो. त्यामुळे “रेस्क्यू सेवा” अत्यावश्यक ठरते. परंतु याच गरजेचा गैरफायदा काही एजन्सी आणि स्थानिक ऑपरेटर्स घेत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.

काही प्रकरणांमध्ये गिर्यारोहकांना किरकोळ त्रास असतानाही “आपत्कालीन स्थिती” असल्याचे भासवले जाते आणि हेलिकॉप्टर रेस्क्यूची शिफारस केली जाते. या सेवेसाठी लाखो रुपयांचे बिल आकारले जाते. अनेक वेळा विमा कंपन्यांकडून मोठ्या रकमांची वसुली केली जाते आणि हे सर्व संगनमताने केल्याचा संशय व्यक्त केला गेला आहे.

रेस्क्यू ऑपरेशन हे मानवी जीव वाचवण्यासाठी असते, नफा कमवण्यासाठी नव्हे. पण काही ठिकाणी हे “व्यवसाय मॉडेल” बनले आहे. गिर्यारोहकांना अनावश्यकपणे खाली आणणे, हेलिकॉप्टर उड्डाणांची संख्या वाढवणे, आणि त्यातून आर्थिक फायदा मिळवणे, ही साखळी धक्कादायक आणि तितकीच अनैतिक आहे.

काही अहवालांनुसार, काही ट्रेकिंग कंपन्या, डॉक्टर, आणि हेलिकॉप्टर ऑपरेटर्स यांच्यात संगनमत असल्याची शक्यता आहे. गिर्यारोहकांच्या भीतीचा फायदा घेत, त्यांना “ताबडतोब खाली या नाहीतर जीवाला धोका आहे” असे सांगितले जाते. अनेक नवशिके गिर्यारोहक या दबावाखाली निर्णय घेतात.

या प्रकारातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे विमा कंपन्यांची फसवणूक. खोट्या किंवा अतिशयोक्तीपूर्ण वैद्यकीय अहवालांच्या आधारे विमा दावे सादर केले जातात. यामुळे विमा क्षेत्रालाही मोठा आर्थिक फटका बसतो, आणि परिणामी प्रीमियम वाढण्याची शक्यता निर्माण होते, ज्याचा फटका प्रामाणिक गिर्यारोहकांना बसतो. अनेक विदेशी गिर्यारोहकांनी त्यांच्या अनुभवांमधून या फसवणुकीचे वास्तव उघड केले आहे. काहींनी सोशल मीडियावर, ब्लॉग्समध्ये आणि डॉक्युमेंटरींमधून सांगितले आहे की, त्यांना कोणतीही गंभीर वैद्यकीय समस्या नसतानाही जबरदस्तीने रेस्क्यूसाठी प्रवृत्त केले गेले. यामुळे हे स्पष्ट होते की हा प्रकार केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित नसून जागतिक गिर्यारोहण समुदायात चर्चेचा विषय बनला आहे.

काही जण या गोष्टीचे समर्थन करताना “स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते” असा युक्तिवाद करतात. परंतु हा युक्तिवाद अत्यंत भ्रामक आहे. शाश्वत आणि प्रामाणिक व्यवसायाला चालना देण्याऐवजी, अशा प्रकारच्या फसवणुकीमुळे संपूर्ण क्षेत्राची प्रतिमा मलिन होते. याउलट पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या प्रदेशासाठी ही दीर्घकालीन हानी आहे. या प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे नियंत्रण आणि पारदर्शकतेचा अभाव. स्थानिक प्रशासन, परवाना देणाऱ्या संस्था, आणि आंतरराष्ट्रीय गिर्यारोहण संघटना या सर्वांनी अधिक कठोर नियम आणि देखरेख लागू करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रेस्क्यू ऑपरेशनसाठी स्पष्ट निकष असावेत, प्रत्येक ऑपरेशनची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, हेलिकॉप्टर सेवांचे दर नियंत्रित असावेत

विमा दाव्यांची कठोर पडताळणी व्हावी. त्याचबरोबर 

गिर्यारोहकांनीही जागृत राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.

विश्वसनीय आणि प्रमाणित एजन्सींची निवड करावी, विमा पॉलिसीचे तपशील समजून घ्यावेत. अनावश्यक रेस्क्यू सल्ल्यांबाबत प्रश्न विचारावेत आणि वैद्यकीय सल्ल्यात सेकण्ड ओपिनियन घ्याव. हिमालय केवळ साहसाचे प्रतीक नाही, तर तो मानवी प्रामाणिकतेचीही कसोटी आहे. “रेस्क्यू”च्या नावाखाली चालणारी ही आर्थिक लूट केवळ अनैतिकच नाही, तर ती मानवी विश्वासालाही तडा देणारी आहे.

या समस्येवर सडेतोड टीका करणे आवश्यक आहे, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे उपाययोजना राबवणे. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जागरूकता या तीन गोष्टींच्या आधारेच या गैरप्रकारांना आळा घालता येईल. हिमालयाची उंची केवळ पर्वतांची नाही, तर मूल्यांचीही आहे; आणि ती कायम राखणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे.