Category: संपादकीय
घोषणांचा पाऊस…
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भवितव्याचा फैसला येण्यास अजूनही अवधी असला तरी, शिंदे-फडणवीस सरकारने आपला पहिला अर्थसंकल्प काल विधिमंडळात सादर केला [...]
पवारांचे सोयीचे राजकारण …
राज्यात असो की, देशात नवा राजकीय प्रयोग कधी जन्माला येईल सांगता येत नाही. 2019 मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर तत्कालीन शिवसेना हा पक्ष महाविकास आघाडीस [...]
तामिळनाडू प्रपोगंडामागचे खलत्त्व ! 
तामिळनाडूत दोन बिहारी कामगारांवर हिंदी भाषिक असल्याने हल्ला झाल्याचे सांगत त्याविषयी रक्तात पडलेल्या तरूणांचा फोटो आणि बातमी सुरूवातीला समाज माध् [...]
आहारावर वाद करणाऱ्यांचे मनसुबे काय !
आहार, आचार, विचार, संचार याचं स्वातंत्र्य भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला देते. त्यातले विचार आणि संचार स्वातंत्र्य हे सार्वजनिक जीवनात स्पष्ट [...]
धरणग्रस्त पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत…
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून सरकारने निर्णयाचा धडाका लावला असला तरी, कोयनानगर धरणामध्ये गेलेल्या शेतकर्यांचे अद्यापही पुनर्वसन [...]
निवडणुकीच्या निकालाचा अर्थ
देशात त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या राज्यात विधानसभेच्या तर महाराष्ट्रात कसबा आणि चिंचवड मतदारसंघातील पोटनिवडणुकाचा निकाल कालच जाहीर झाला आहे. [...]
सुदृढ लोकशाहीसाठी निष्पक्ष आयोग !
सर्वोच्च न्यायालयात लोकशाहीला अनुसरून अनेक याचिका निर्णयावर आहेत. महाराष्ट्राच्या शिंदे- भाजपा सरकारच्या संदर्भातही अजून सर्वोच्च न्यायालयाचा निक [...]
कसबा-चिंचवड निकालाचा अन्वयार्थ !
पुण्यातील कसबा आणि चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीत लागलेले निकाल हे अपेक्षाकृत आहेत; त्यामुळे धक्कादायक निकाल असं म्हणता येणार नाही. कसबा आणि चिंचवड [...]
लोकशाही टिकवण्यासाठी …
देशाला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने आपसुकच लोकशाहीच्या संसदीय प्रणालीचा स्वीकार केला. भारताचा संघर्ष, युद्ध हे स्वातंत्र्यासाठ [...]
कांदा धोरण ठरवण्याची गरज
कांद्यापेक्षा रद्दी महाग, असे एक वाक्य नुकतेच वाचनात आले. शेतकरी आपल्या श्रमाने कांदाने पिकवतो, त्यासाठी मेहनत घेतो. कांदा पीक घेण्यासाठी शेताची [...]