डीजीसीएतील लाचखोरी अखेर उघड;ड्रोन परवानग्यांसाठी लाखोंची देवाणघेवाण; सीबीआयकडून वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अटक

मुंबई : नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय अर्थात डीजीसीएतील भ्रष्टाचाराचे मोठे जाळे उघडकीस आल्यानंतर विमान वाहतूक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात केलेल्या कारवाईत वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह उद्योगक्षेत्रातील व्यक्तीला अटक करण्यात आल्याने या प्रकरणाची व्याप्ती व्यापक असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या घडामोडींवरून राजकीय वर्तुळातही आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे.
सीबीआयने महासंचालनालयातील हवाई योग्यता विभागातील उपमहासंचालक आणि एका नामांकित उद्योगसमूहाच्या वरिष्ठ पदाधिकार्‍याला लाचखोरीच्या आरोपाखाली अटक केली. ड्रोन आयातीसाठी आवश्यक मंजुरी मिळवून देण्याच्या बदल्यात ही रक्कम स्वीकारली जात असल्याचा आरोप आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, तीन प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपये, असा एकूण पंधरा लाख रुपयांचा व्यवहार ठरल्याचे तपासात समोर आले आहे. दिल्लीतील एका उड्डाणपुलाजवळ प्रत्यक्ष रक्कम स्वीकारली जात असताना सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली. सुरुवातीच्या टप्प्यात अडीच लाख रुपयांची देवाणघेवाण झाल्याचे समोर आले असून पुढील व्यवहाराची तयारी सुरू होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अटकेनंतर तपास यंत्रणांनी राजधानीतील विविध ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम, मौल्यवान धातूंची नाणी आणि इलेक्ट्रॉनिक साधने जप्त करण्यात आली. या मालमत्तेचा उगम, तसेच या व्यवहारात आणखी कोण सहभागी आहे का, याचा सखोल तपास सुरू आहे. या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सामाजिक माध्यमांवर प्रतिक्रिया देताना महासंचालनालयातील भ्रष्टाचार गंभीर असल्याचा आरोप केला. अटक झालेले अधिकारी हे केवळ निम्न स्तरावरील असल्याचे सांगत, या यंत्रणेत उच्चपदस्थांचा सहभाग असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. याच पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी माजी लष्करी अधिकारी व्ही. के. सिंग यांच्या भूमिकेबाबतही शंका उपस्थित केली. एका अपघात तपास अहवालात फेरफार झाल्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली असून या दाव्यामुळे नवे वाद निर्माण झाले आहेत. मात्र, या आरोपांबाबत अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. तसेच, संबंधित अपघाताचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्याची मागणी करूनही दीर्घकाळ निर्णय न झाल्याबाबत त्यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. दुसरीकडे, सध्याच्या कारवाईत तपास यंत्रणांनी स्वतःहून पुढाकार घेतल्याचे नमूद करत, यामागे राजकीय संदेश असल्याचा सूचक आरोपही त्यांनी केला.