मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) दीड लाखाहून अधिकृत व पात्र फेरीवाल्यांवरही बंदी आणल्याचा आरोप होत आहे. या कठोर कारवाईमुळे अधिकृत विक्रेत्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, याबाबत विविध राजकीय नेत्यांनी व संघटनांनी पालिकेकडे तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) दीड लाखाहून अधिकृत व पात्र फेरीवाल्यांवरही बंदी आणल्याचा आरोप होत आहे. या कठोर कारवाईमुळे अधिकृत विक्रेत्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, याबाबत विविध राजकीय नेत्यांनी व संघटनांनी पालिकेकडे तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
COMMENTS