आघाडीच्या 48 तासांतील अध्यादेशावर भाजपचा आक्षेप ; दोन दिवसांत 160 हून अधिक अध्यादेश जारी

मुंबई/प्रतिनिधी ः महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर झाले असून, केव्हाही पायउतार होऊ शकते, याची जाणीव झाल्यामुळेच आघाडी सरकारकडून दोन दिवसांत तब्बल 160 हून अध्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. एवढया मोठया प्रमाणावर काढलेल्या अध्यादेशावर भाजपने आक्षेप नोंदवला असून, राज्यपाल महोदयांनी यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतरच्या 48 तासांत विविध विभागांचे 163 शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले. प्रतिदिन 15 ते 20 शासकीय आदेश काढले जातात. परंतु दोन दिवसांत 163 शासकीय आदेश काढले आहेत. ‘राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्‍वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्यांचे जारी होत असलेलेल जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत,’ असा या पत्राचा विषय असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. हे पत्र आज म्हणजेच 24 जून 2022 रोजी पाठवण्यात आले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यपाल महोदय, कोरोनाच्या संसर्गातून आता आपली प्रकृती सुधारत असेलच. आपल्याला उत्तम आरोग्य लाभो, अशी मी प्रार्थना करतो. एका अत्यंत महत्वाच्या विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची गेल्या तीन दिवसांत बनली आहे. सिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि तदनंतर स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची मनिषा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान सुद्धा त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे. अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतक्या महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज माध्यमांमध्ये यासंदर्भातील विस्तृत वृत्त सुद्धा प्रकाशित झाले आहे. 160 च्या वर शासन आदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्षे निर्णयशून्य अशलेले महाविकास सरकार कोट्यावधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. पोलीस दल आणि अन्य महत्वाच्या विभागातील बदल्यांचा सुद्धा घाट घातला जात आहे. आपल्याला विदीत आहेच की, यापूर्वी पोलीस दलात झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे. महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, ही आपल्याला नम्र विनंती आहे. महाविकास आघाडी सरकार संकटात आल्यानंतर गेल्या 48 तासांत राज्य सरकारने प्रकल्पांच्या खर्चासाठी, विविध योजनांसाठी निधी मंजुरीचे असे तब्बल 163 शासन निर्णय जारी केले आहेत. सरकार पडले तर कामे अडली असे व्हायला नको यातून विविध विभागाच्या मंत्र्यांनी आग्रह धरत हे निर्णय घ्यायला लावल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू झाली.

महावितरणला 1200 कोटी रुपयांची मंजुरी
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व मागास भागातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी वर्षांला 1200 कोटी रुपये महावितरणला देण्यास मंजुरी देणारा शासन निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला. यात प्रत्येक औद्योगिक ग्राहकाला वर्षांला कमाल 20 कोटी रुपयांची वीजदर सवलत असेल, अशी अट त्यात घालण्यात आली आहे. याबरोबरच पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता, प्रकल्पातील राज्य हिश्याची रक्कम वितरित करण्यासह विविध निर्णयांचा समावेश आहे. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून 249 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा त्यात समावेश आहे.