पुण्यात भाजपच्या नगरसेविका आमनेसामने; तीन कोटींच्या निविदेवरून दोघींमध्ये वाद

पुणे : पुणे महानगरपालिकेत सत्ताधारी पक्षातच अंतर्गत वाद उफाळून आल्याचे चित्र समोर आले आहे. बाणेर परिसरातील आदिवासी विद्यार्थिनींसाठी उभारण्यात येणार्‍या निवासी शिक्षण केंद्राच्या कामावरून माजी आणि विद्यमान नगरसेविकांमध्ये तीव्र वाद झाल्याने महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेमुळे महापालिकेतील वातावरण तणावपूर्ण झाले असून, सत्ताधार्‍यांमधील मतभेद उघड झाले आहेत.
या वादाला अधिकच हवा मिळाली ती संबंधित घटनेचा दृश्यफीत प्रसारित झाल्यानंतर. समाजमाध्यमांवर ही दृश्यफीत मोठ्या प्रमाणात पसरली असून, त्यात नगरसेविकांमधील आरोप-प्रत्यारोप, तीव्र वाद आणि आक्रमक शब्दप्रयोग दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चर्चा केवळ महापालिका मर्यादित न राहता राजकीय पातळीवरही सुरू झाली आहे. महापालिकेमार्फत राबविण्यात येत असलेला हा प्रकल्प आदिवासी विद्यार्थिनींसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. निवासी शिक्षण केंद्राचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असून, सुमारे पंच्याऐंशी ते नव्वद टक्के काम आटोपले आहे. उर्वरित कामासाठी सुमारे तीन कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली असून, त्यास स्थायी समितीची मंजुरीही मिळाली आहे. अंतिम टप्प्यात असताना या कामावरून वाद निर्माण झाल्याने प्रकल्पाच्या वेळापत्रकाबाबत अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणात माजी नगरसेविका राजश्री काळे आणि विद्यमान नगरसेविका रोहिणी चिमटे यांच्यात थेट वाद झाल्याचे समोर आले आहे. भवन विभागात दोघींची भेट झाल्यानंतर कामाच्या अंमलबजावणीवरून सुरुवातीला वादावादी झाली. पुढे हा वाद तीव्र होत जाऊन परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. राजश्री काळे यांनी गंभीर आरोप करत प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असतानाही ‘टक्केवारी’च्या कारणावरून काम रोखले जात असल्याचा दावा केला आहे. संबंधित कंत्राटदारावर दबाव टाकून काम थांबवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच स्थायी समिती सदस्यत्वाचा प्रभाव वापरून कामात अडथळे निर्माण केल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. महत्त्वाच्या शैक्षणिक प्रकल्पावरूनच असा वाद उफाळल्याने प्रशासनाची प्रतिमा धुळीस मिळाल्याची चर्चा रंगली आहे. या घटनेची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्‍चित करण्याची मागणी जोर धरत आहे. आगामी काळात या वादाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.