भुजबळ मंत्रीऐवजी विदूषक वाटतात!

  महाराष्ट्रातील मराठा – ओबीसी असा संघर्ष उभा करण्याचे काम राजकीय नेते करित आहेत, हे महाराष्ट्राच्या चाणाक्ष जनतेच्या नजरेतून सुटलेले नाही. खासकरुन एकाच पक्षाचे दोन तुकडे झालेल्या पक्षातील नेत्यांचे हे काम आहे. मराठा आरक्षणासाठी सरसावलेले सर्वपक्षीय मराठा नेते एकाचवेळी मराठा आरक्षण आंदोलनाला बळ देतात आणि दुसऱ्या बाजूला सत्तेची फळेही चाखतात. हीच गत तथाकथित स्वयंघोषित ओबींसींचे नेते म्हणवणारे छगन भुजबळ यांचीही आहे.  ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण जाऊ देणार नाही, त्यासाठी आरपारच्या लढाईची भाषा करणारे भुजबळ हे खरेतर मंत्र्याऐवजी विदूषक वाटतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात महात्मा फुलेंच्या नावापलिकडे कोणताही विचार ज्यांनी स्विकारलेला नाही, ते स्वतः ला ओबींसीं चे नेते म्हणवतात हीच खरेतर हास्यास्पद बाब आहे. भुजबळ हे ओबीसींचे नेते असतील, तर, आम्ही ओबींसीं नव्हे तर, बारा बलुतेदार आहोत, हे सांगायला आम्हाला कोणताही संकोच नाही. आजच बिहार राज्यात आरक्षणाची फेररचना केली गेली असून तसा प्रस्ताव विधीमंडळात सादर करून एकमताने मंजूर करण्यात आला. ज्यामध्ये अतिमागास वर्गाला १८ टक्के होते ते आता २५ टक्के प्रस्तावित  करण्यात आले असून, मागासवर्गाला १२ टक्के होते, त्यात वाढ करून १८ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीसाठी १६ टक्के असलेल्या आरक्षणात वाढ करून २० टक्के पर्यंत वाढविण्याची तरतूद केली आहे. तर आदिवासींचे आरक्षण देखील एक टक्यावरून दोन टक्का करण्यात आले. आर्थिक मागासांना १० टक्के आरक्षण कायम राहील. यात ओबीसी या प्रवर्गांमध्ये दोन गट करून त्यांना एकूण ४३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. बिहारचे हे उदाहरण पाहता ओबींसीं समुदायाच्या दोन गटांपैकी अति मागासलेल्या ओबीसी समुदायाचा टक्का अधिक असल्याने आरक्षणात त्यांची टक्केवारी अधिक असावी, या महाराष्ट्रात होणाऱ्या मागणीला अवास्तव ठरविता येणार नाही. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने बलुतेदार आणि अलुतेदार या इतिहासाला स्मरून करून दखल घ्यावी लागेल. बिहारमध्ये ४३ टक्के आरक्षणात पुढारलेल्या ओबींसीं जातींना दिले गेलेले आरक्षण कमी आहे. वास्तविक स्वतः मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री असणारे अनुक्रमे नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादव हे राज्याचे प्रमुख असतानाही त्यांनी आपल्या जात गटाचा समावेश असलेल्या पिछडा समुदायाला अति पिछडांपेक्षा कमी टक्क्यांच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. याउलट महाराष्ट्रात असं काही करायला सरकारला भाग पाडण्याऐवजी छगन भुजबळ नावाचे दलबदलू मंत्री ओबींसीं टक्का मतदान रूपात खेचण्यासाठी ओबींसीं ओबींसीं म्हणून बोंबा मारित आहेत. तर, मराठा समाजाचे सत्ताधारी नेते, मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने नेतृत्व म्हणून उदयास आलेल्या जरांगे – पाटील यांच्यापुढे केवळ नतमस्तक होत आहेत. वास्तविक, सरकारने एका रात्रीत जनसंघटन करण्याचे कौशल प्राप्त झालेल्या जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमायला हवी. महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय नेते त्यांच्या उदयाबद्दल वेगवेगळे पण समाण आशयाची विधाने करित आहेत. फुले-शाहू-आंबेडकर विचारांचा महाराष्ट्र अस्थिर करण्यात प्रस्थापित मराठा आणि ओबीसीतील वरच्या जातींचे नेते करीत आहेत. भुजबळ हे मराठा सत्ताधाऱ्यांनी पुढे केलेले प्यादे आहे. हे प्यादे आमचं नेतृत्व करू शकत नाही. किंवा त्यांना आमची आमचे नेते म्हणून कधीही मान्यता दिली नाही. ते अचानक झोपेतून उठल्यासारखे ओबींसीं ओबींसीं करित सुटले आहेत. जे बलुतेदार आणि अलुतेदार असणाऱ्या ओबींसीं घटकांना मान्य असण्याचे कारण नाही!