प्रा.पाटील यांच्या गटनेतेपदी निवडीवर खंडपीठाची मोहरमेहत्रे व घुले यांचे दावे फेटाळले; ‘अविश्वास’वर दहा दिवसांत कार्यवाहीचे आदेश

कर्जत : नगरपंचायतीतील गटनेतेपदाचा वाद आणि नगराध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव या दोन्ही प्रकरणांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत प्रा .सतीश पाटील यांची गटनेतेपदी झालेली निवड कायदेशीर ठरवली आहे. त्याचबरोबर नगराध्यक्ष रोहिणी घुले आणि संतोष मेहत्रे यांनी दाखल केलेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशी माहिती एडवोकेट अभिजीत आव्हाड यांनी दिली.या प्रकरणाकडे संपूर्ण तालुक्यासह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. न्या. अजीत बी. कडेठाणकर आणि न्या. किशोर सी. संत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवत दोन्ही याचिका फेटाळल्या.कर्जत नगरपंचायतीमध्ये १७ पैकी १३ नगरसेवकांनी एकत्र येत सतीश पाटील यांची गटनेते म्हणून निवड केली होती. या निवडीला अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली होती. मात्र या निर्णयाविरोधात संतोष मेहत्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करून निवडीला आव्हान दिले होते. दुसरीकडे नगराध्यक्ष रोहिणी घुले यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने लोकशाही व्यवस्थेतील बहुमताचे महत्त्व स्पष्ट करत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. “लोकशाहीमध्ये बहुमत हाच सर्वोच्च नियम आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले. आघाडीच्या नियमांमध्ये गटनेत्याचा निश्चित कार्यकाळ नमूद नसल्याने बहुमताच्या आधारे गटनेत्यामध्ये बदल करणे कायदेशीर असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायालयाने प्रा सतीश पाटील यांची गटनेते म्हणून झालेली निवड वैध मान्य करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी  दिलेले आदेशही योग्य आणि कायदेशीर असल्याचे नमूद केले. सर्व संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली असल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.व्हीपच्या मुद्द्यावरही न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार व्हीप हा केवळ नगरपंचायतीच्या अधिकृत सभांमधील मतदानासाठी लागू होतो. आघाडीच्या अंतर्गत बैठका किंवा गटनेत्याच्या निवडीच्या प्रक्रियेसाठी व्हीप लागू होत नाही. त्यामुळे नऊ नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली.तसेच गटनेता बदलण्याची प्रक्रिया आणि नगराध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव या दोन स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे नगराध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक ५३१५/२०२६ आणि ५७९७/२०२६ फेटाळून लावत यापूर्वी देण्यात आलेले सर्व अंतरिम आदेश अंतिम निर्णयात विलीन केले. तसेच प्रलंबित असलेले सर्व दिवाणी अर्जही निकाली काढले.महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक वसाहती अधिनियम १९६५ मधील कलम ३४१-ब(५) अंतर्गत नगराध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावासाठी स्थगित करण्यात आलेली विशेष सभा आजच्या तारखेपासून दहा दिवसांच्या आत पुन्हा आयोजित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.या प्रकरणात तेरा नगरसेवकांच्या वतीने ऍड. अभिजीत आव्हाड, ज्येष्ठ विधीज्ञ राजेंद्र देशमुख,  ऍड. नितीन गवारे,  ऍड. गोरक्ष पालवे,  ऍड. अनिल साखरे आणि  ऍड.   गिरासे यांनी बाजू मांडली.