मुख्यमंत्री सडक योजनेसाठी खर्च होणार 65 कोटी

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः नगर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सडक योजनेतून सुमारे साडेसहाशे किलोमीटरचे रस्ते होणार असून, यासाठी आवश्यक असलेला 65 कोटींचा ख़र्च जिल्ह्याच्या वार्षिक नियोजन मंडळाद्वारे केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची अंमलबजावणी नगरचे पालकमंत्री व राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या ग्रामविकास खात्यामार्फत राज्यभर होणार आहे. काही दिवसापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी ते नगर दौर्‍यावर आले असताना त्यांनी याबाबत सुतोवाच केले होते.
शासन आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील वार्षिक योजनेसाठी उपलब्ध होणार्‍या निधीतून त्या जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी निधी देण्याचे फर्मान जारी झाले आहे. नगर जिल्ह्यात टप्पा 2 अंतर्गत 646 किलोमीटर लांबीचे रस्ते या योजने अंतर्गत होणार आहेत. त्यासाठी एकूण 484 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यासाठी सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून 64 कोटी साठ लाख रुपये खर्ची पडणार आहेत. तसेच पुढील वर्षी देखील एवढीच रक्कम मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने साठी वार्षिक योजनेतून खर्ची पडणार आहे.
नगर जिल्ह्यापुरता विचार केला असता एकेकाळी शे-सव्वाशे कोटीची वार्षिक योजना असलेल्या निधीमध्ये आता तब्बल साडे पाचशे कोटीपर्यंत वाढ झाली सन 2021 22 या आर्थिक वर्षासाठी नगर जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी सर्वसाधारण करिता 510 कोटी तरतूद होती. या वर्षीच्या 2022-2023 या आर्थिक वर्षासाठीच्या वार्षिक योजनेसाठी 557 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीतून करावयाच्या कामांचे आराखडे जिल्हा नियोजन समितीपुढे मागील वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये सादर करण्यात आले होते. त्यास मंजुरी घेऊन त्यानुसार निधी उपलब्ध झाला आहे. आता याच निधीतून वार्षिक विकासाच्या काही योजनांना कात्री लागणार आहे व त्यातून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी जवळपास 65 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी हा निधी खर्च होणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय बुधवार दिनांक 18 मे रोजी जारी करण्यात आला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना ही प्रत्येक जिल्ह्यासाठी विकासाच्या योजना मार्गी लावणारी यंत्रणा म्हणून ओळखली जाते. जिल्हा वार्षिक योजनेचे पदसिद्ध अध्यक्ष पालकमंत्री असतात तर जिल्हाधिकारी हे त्याचे पदसिद्ध सचिव असतात. राज्याच्या अर्थ व नियोजन खात्यामार्फत या जिल्हा वार्षिक योजनाचे कामकाज चालते. जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्यामार्फत विकासाचे आराखडे बनवणे, जिल्हा नियोजन समितीकडे हे प्रस्ताव सादर करणे, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर विकासाच्या या प्रस्तावांचे राज्यस्तरावर अर्थ मंत्र्यांकडे सादरीकरण करणे, जिल्ह्यासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध होण्यासाठी पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत अर्थ मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणे ही महत्त्वाची कामे जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत होतात. राज्य सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या योजनांच्या व्यतिरिक्त जिल्हास्तरावर आवश्यक असलेल्या विकासाच्या बाबींची पूर्तता, विशेष प्रकल्पाचे कामकाज आणि स्थानिक स्तरावरील बाबी लक्षात घेऊन त्याची पूर्तता करणारी योजना राबवणे यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचे महत्त्व आहे.