Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

बीड तत्कालीन जिल्हाधिकारी पाठक अटकेत; भूसंपादन कथित गैरव्यवहारावरून पोलिसांनी केली अटक

बीड : राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश

शालार्थ आयडी घोटाळ्याचे सावट नांदेडवर; 149 शिक्षकांच्या मूळ संचिका तपासणीसाठी मागविल्या
खरात प्रकरणात गर्भपातासाठी डॉक्टरांची मदत ?पोलिसांकडून त्या नामांकित डॉक्टरांचा शोध सुरू
शिर्डी पोलिसांच्या ताब्यातील भोंदू खरातला ५ दिवसांची पोलीस कोठडी
Vivek Sindhu - Latest Marathi News

बीड : राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना ताब्यात घेतले आहे. लातूर येथून त्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाने दिली. या कारवाईमुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली असून, अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या भूसंपादन प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडून सुरू असून, यापूर्वीच दहा जणांविरोधात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्यानंतर दिवसभर कसून चौकशी करून अखेर पाठक यांना अटक करण्यात आली. सध्या या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. हा संपूर्ण प्रकार राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या वाढीव मोबदल्याशी संबंधित आहे. शेतकर्‍यांना अधिक मावेजा मंजूर करून देण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या नावाने बनावट आदेश तयार करण्यात आल्याचा आरोप तपासात समोर आला आहे. या आदेशांवर खोट्या स्वाक्षर्‍या करून कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार झाल्याचे प्राथमिक तपासातून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात शासनाची तब्बल 73 कोटी रुपयांहून अधिक फसवणूक झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तपास यंत्रणेला मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार वाढीव मोबदल्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात येतात. मात्र, अविनाश पाठक यांची बदली झाल्यानंतरही त्यांच्या कार्यकाळातील मागील तारखा वापरून बनावट आदेश काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. या आदेशांच्या आधारे शेकडो प्रकरणांमध्ये वाढीव मावेजा मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या माध्यमातून दोनशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या मंजुरीची नोंद तपासात समोर आली आहे. यातील सुमारे 73 कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित खातेदारांना वितरित करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, भूसंपादन कार्यालयात आवश्यक नोंदी, नोंदवही आणि कागदपत्रांची व्यवस्थित नोंद नसल्याचेही तपासात आढळून आले आहे. त्यामुळे या व्यवहारात अधिकार्‍यांपासून इतर संबंधितांपर्यंत मोठ्या संगनमताचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणानंतर प्रशासनात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, भूसंपादन प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विशेष तपास पथकाकडून सखोल चौकशी सुरू असून, पुढील काळात आणखी काही अधिकारी व संबंधितांची नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

COMMENTS