शहीदांच्या कुटुंबीयांप्रती उदारपणा दाखवावा

मुंबई ःराज्य सरकार अनेक विषयावर विद्युतवेगाने निर्णय घेत असले तरी, देशासाठी बलिदान देणार्‍या शहीदांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ देतांना मात्र राज्य सरकारची उदासीनता दिसून येते. तसेच त्यांच्याप्रती मदत करण्यासाठी आखडता हात घेतला जातो, अशा शब्दांत मुुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले असून, मुख्यमंत्र्यांनी मनाचा उदारपणा दाखवावा असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भातील याचिका शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नीने दाखल केली होती.
एवढ्यावरच न थांबता, हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांसाठी अगदीच छोटा असून त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा आणि सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीबाबत जातीने लक्ष घालावे. तसेच, आचारसंहितेची बाब मध्ये न आणता सैनिकांना मिळणार्‍या भत्त्याचा लाभ देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. देशासाठी बलिदान देणार्‍या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी काहीतरी करण्याची या प्रकरणाच्या निमित्ताने राज्य सरकारकडे नामी संधी चालून आली आहे. राज्याचा गौरव होईल, अभिमान वाढेल, असे हे प्रकरण आहे. या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी एका दिवसाचाही विलंब होता कामा नये, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने या मुद्द्याकडे गांभीर्याने, सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे आणि योग्य निर्णय घ्यावा, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. या याचिकेकडे एक विशेष प्रकरण म्हणून पाहावे आणि सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान दिले होते.

आचारसंहिता अडथळा ठरू शकत नाही – लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर आचारसंहिता लागू झाल्याने आणि काही प्रशासकीय कारणांमुळे या प्रकरणी चार आठवड्यांनंतरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सहाय्यक सरकारी वकील प्रतिभा गव्हाणे यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, ही कारणे स्वीकारता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीवर अद्याप निर्णय न घेण्यासाठी प्रशासकीय कारणे देऊ नका, तसेच, आचारसंहिता निश्‍चितपणे निर्णय घेण्यात अडथळा ठरू शकत नाही. त्यामुळे, या कारणास्तव सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी विलंब होत असल्याचे मान्य करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे.