उत्तर प्रदेश निवडणुकीत शेतकऱ्यांची मत क्रिया प्रभावी राहणार

 पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी १० फेब्रुवारी रोजी मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडला. या मतदान प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. काही ठिकाणी ईव्हीएम मतदान यंत्रणेत बिघाड झाल्याने मतदारांना पुन्हा काही तासानंतर मतदानासाठी बोलविण्याची प्रक्रिया देखील घडली. मतदानासाठी निश्चित केलेला वेळ हा मतदारांच्या सोईने ठरवलेला असतो. अशावेळी मतदान केंद्रावर येऊन मतदान करणाऱ्या मतदाराला, त्याचा हक्क बजावण्यात अडचण निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम मतदान न करण्यातही होऊ शकतो! अशा प्रकारचे धोके निवडणूक आयोगाने फार गंभीरपणे घ्यायला हवे. उत्तर प्रदेश निवडणूक पहिला टप्पा मतदानाचा सुरू असताना शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडताना म्हटले आहे की,  “शेतकरी फार हुशार आहे. आम्ही कोणाला मतदान करावे हे शेतकऱ्यांना सांगत नाही, किंबहुना, कोणत्याही पक्षाला मतदान करा किंवा करू नका असे आम्ही सांगत नाहीत. तरीही, शेतकरी एवढा हुशार आहे की तो कोणाला सत्तेत येऊ द्यायचे नाही, हे त्याने निश्चितपणे आपल्या मनाशीच निश्चय करून ठरवले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना तीन शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेण्यासाठी सातशे शेतकऱ्यांचा बळी द्यावा लागला, त्या शेतकऱ्यांना आपले हित कळणार नाही, असे कसे होईल, असा प्रतिप्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही पाचही राज्यांमध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण मानली जाते. कारण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रामध्ये कोणते सरकार बसेल,  याचा निर्णय या निवडणुकीच्या निकालातून देशाला कळेल असे मानले जाते. २०२४ लोकसभा निवडणूक यासाठी महत्त्वाचे आहे आहे की २०२४ मध्ये देशात लोकशाही व्यवस्थेचे अस्तित्व डळमळीत केले जाईल, अशी साधार भीती भारतीय जनतेला वाटत असते. त्यामुळे देशातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी उत्तर प्रदेश ची वर्तमान निवडणूक फार महत्त्वाची मानत आहे. अर्थात उत्तर प्रदेश निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका यादरम्यान जनमत सारखेच असते असे नाही! उत्तर प्रदेशात ब्राह्मण समाज मायावती यांच्या पक्षाबरोबर युतीत असल्याचे दाखवले जात असलेले तरी, प्रत्यक्षात संघनिष्ठ ब्राम्हण हे भाजपा सोबतच आहेत. खाजगी पातळीवर त्यांचा प्रचार सातत्याने उत्तर प्रदेशात विकास झाला आहे, जनतेला विकास पाहिजे, तो उत्तर प्रदेश मध्ये मोठ्या प्रमाणात झाला आहे, असे ते सांगत असतात. प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या दृष्टिकोनातील विकास हा समजून घ्यायचा असेल तर त्यांच्याच शब्दातून तो असा सांगितला जातो की, पूर्वी उत्तर प्रदेशात एखाद्या गावात वीज गेली तर किंवा एखाद्या गावातील विद्युत सप्लाय खंडित झाला तर त्याकडे महिना महिना लक्ष दिले जात नव्हते; परंतु, आता विद्युत सप्लाय खंडित झाला किंवा काही बिघाड झाला तर तीन ते चार दिवसात तो दुरुस्त केला जातो. उत्तर प्रदेशाच्या विकासाची ही व्याख्या जर आपण पाहिली तर देशातला काय तर जगातला कुठलाही माणूस याला विकास म्हणून मान्यता देईल यावर प्रश्नचिन्ह आहे! अर्थात, कोणता पक्ष निवडून यावा किंवा कोण सत्तेत येईल हे सांगण्यासाठी आपण आज लिहीत नसून उत्तर प्रदेशच्या वर्तमान निवडणुकीच्या राजकारणाचा देशाच्या एकूण राजकीय सामाजिक पटलावर काय परिणाम होणार आहे या अनुषंगाने देशात गांभीर्याने चर्चा सुरू आहे. त्या चर्चेचा एक भाग म्हणून आपण हा विषय हाताळण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. खरेतर, उत्तर प्रदेश या राज्याचे निवडणूक राजकारण हे केवळ निवडणूक व्यवस्थापनाचा भाग राहिले नसून जातींच्या गटांचे व्यवस्थापन कसे केले जाईल यावर या निवडणुकांचे भवितव्य ठरू लागले आहे. अर्थात बहुजन समाज देखील आता निवडणुकीच्या जातीय सौदेबाजीच्या राजकारणात अडकला आहे. प्रत्येक जातीत राजकीय जागृती घडून आल्यामुळे सत्तेत आमचा वाटा काय? हा प्रश्न प्रत्येक जातीचे नेते राजकीय पक्षांकडे विचारू लागले आहेत. यावरच आपली निवडणुकीची सौदेबाजी देखील करत आहे. हे सर्व पाहता उत्तर प्रदेश च्या वर्तमान निवडणुकींची २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे समीकरण जोडणे हे कदाचित आत्मघातकी ठरू शकेल! कारण आता उत्तर प्रदेशात भाजपेतर पक्ष सत्तेत आले तरी २०२४ मध्ये केंद्रात बदल होईल हे गृहीत धरणे जसे धोक्याचे राहील; तसेच जर वर्तमान निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपा पुन्हा सत्तेत आली तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये तेच जिंकतील असे म्हणणे देखील धोक्याचे आहे किंवा चुकीचे आहे!