बागुलबुवा १२७ जागांचा !

लोकसभा निवडणूकांपूर्वी मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठा-ओबीसी, असा संघर्ष चेतवण्याचा  मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न झाला; परंतु, त्या प्रयत्नांना लोकसभा निवडणुकीत फारसं यश आलं नाही. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीत संविधान बचाव हा मुद्दा असल्यामुळे आणि गेल्या दहा वर्षांची मोदी राजवटीचा अनुभव पाठीशी असल्यामुळे मुस्लिम आणि दलित मतदार मोठ्या प्रमाणात एकत्रित आले होते. शिवाय महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष परंपरागतरित्या मराठा जातसमूहांशी जुळलेले असल्यामुळे, इंडिया आघाडी किंवा महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या बाजूने असे तीन समुदाय महाराष्ट्रात एकत्रित आले. त्यामध्ये दलित-मुस्लिम आणि मराठा यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. हे समीकरण लक्षात घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकांच्या पूर्वी आणखी एक भंपक विधान केले आहे; ज्यामध्ये १२७ मतदार संघात आपण सर्व्हे केला असून, त्यामध्ये मराठा, दलित आणि मुस्लिम यांच्या पाठिंब्यांने आपण निवडणूक लढवणार असल्याचे, ते म्हणत आहेत वास्तविक पाहता लोकसभा निवडणुकीत जे प्रश्न होते तेच विधानसभा निवडणुकीत असणार आहेत. या निवडणुकीत दलित-मुस्लिम एकत्रित असणारच आहेत आणि त्यांच्यासमोर महाविकास आघाडी हाच पर्याय आहे! असे एकंदरीत दृश्य दिसतं. त्यामुळे मराठा समुदाय देखील महाविकास आघाडीच्या बाजूने जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत गरीब मराठा आणि सत्ताधारी मराठा असं कोणतंही समीकरण चालल्याचे दिसलं नाही.

म्हणून जरांगे पाटील यांनी १२७ मतदार संघाचा उभा केलेला एक बागुलबुवा निश्चितपणे वस्तुस्थितीदर्शक नाही. तर, दुसऱ्या बाजूला ओबीसी नेते देखील लगोलग चेतविले जातात. तेही आपल्या प्रतिक्रिया द्यायला लागतात की, ज्या ठिकाणी मनोज जरागे पाटील लढतील, त्या ठिकाणी आमचे उमेदवार लढतील, अशी प्रतिक्रिया देऊन त्यांनी पुन्हा एक वाद उभा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक, सामाजिक पातळी मराठा ओबीसी हा संघर्ष निर्माण झालेलाच नाही. राजकीय पातळीवर तो आणण्याचा प्रामुख्याने प्रयत्न केला जातो आहे. हा प्रयत्न सामाजिक आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील हेच उभे करीत असल्याचे दिसतं.  त्यांना तितक्याच तात्काळ प्रतिक्रिया देणारे ओबीसी नेते यामध्ये चूक करीत आहेत, असा आमचा ठाम समज आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका या निश्चितपणे महागाई, बेरोजगारी आणि संविधान-लोकशाही याच मुद्द्यांवर पुन्हा लढवल्या जाणार आहेत. या दृष्टिकोनातून लोकसभा निवडणुकीत ज्या पद्धतीचे निकाल लागले, तसेच एकंदरीत निकाल पुन्हा अपेक्षित असल्याचे, अनेक राजकीय पक्षांना आजही वाटते आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील हे ऐन निवडणुकीत  परागंदा  होतात. यातून ते पार्श्वभूमी  अशी तयार करतात की, ओबीसीचं राजकीय वळण हे महाविकास आघाडीच्या विरोधात जावं! असाच त्यामध्ये त्यांचा प्रयत्न दिसतो. हा प्रयत्न निश्चितपणे महाविकास आघाडीलाच रुचणारा नाही. त्यामुळे मराठा आंदोलन म्हणून जरांगेचा फायदा महाविकास आघाडीला होणार असला तरी, महाविकास आघाडी येत्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना जवळ करू शकत नाही. कारण, ओबीसी मतांचा फटका अशामुळे बसू शकतो. हे धोके महाविकास आघाडीने आधीच ओळखले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत असा सामाजिक संघर्ष उभा राहू शकत नाही आणि त्याला राजकीय स्वरूप तर निश्चितच प्राप्त होऊ शकणार नाही.