सरकार, काॅलेजियम आणि संघर्ष !

न्यायपालिकेतील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, हा आता केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील संघर्षाचा विषय बनला आहे. कॉलेजियम पद्धत ही न्यायाधीशांच्या निवडीची पद्धत स्वातंत्र्योत्तर काळात सलग सुरू आहे. दरम्यान या पद्धतीला तीन वेळा अडचणी निर्माण झाल्या ज्या “थ्री जजेस्” प्रकरण म्हणून ओळखले जाते. कॉलेजियम पद्धत ही देशात वादग्रस्त बनली असली, तरी सध्याच्या काळात या पद्धतीला सुरू ठेवले पाहिजे, असं देशाचं एकंदरीत मत बनलेलं आहे. कारण, सध्या कॉलेजियम पद्धतीमध्ये न्यायाधीशांच्या च्या म्हणजेच न्यायवृंद समूहाने ज्या जजेसच्या नियुक्तींची नावे सुचवलेली असतात, ती केंद्र सरकारला मान्य करावे लागतात; अर्थात न्यायवृंदाने पाठवलेली नावे सरकारला मान्य नसतील, तर, अशावेळी पुनर्विचारासाठी ते पाठवले जाते. मात्र, पुनर्विचाराचे प्रकरण हे वारंवार घडता कामा नये. किंबहुना, दुसऱ्यांदा जर न्यायवृंदाने तीच नावे परत पाठवली, तर सरकारला ते मान्य करावे लागते. परंतु, सध्या अशी बाब होताना दिसत नसल्यामुळे जजेस म्हणजेच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात उभा राहिलेला संघर्ष, हा न्यायपालिका आणि सरकार यांच्या मधला संघर्ष बनला आहे.  हा संघर्ष एकूणच संवैधानिक प्रक्रियेत मोठी अडचण निर्माण करणारा आहे. अशा प्रकारचा प्रसंग आणीबाणीच्या काळातही उद्भवला होता केंद्रातील सत्ताधारी अधिक ताकदवर असतील किंबहुना एकाधिकारशाईकडे जर त्यांची वाटचाल असेल तर असा संघर्ष निर्माण होण्याचे अधिक धोके असतात. वर्तमान काळात हा संघर्ष उभा राहिल्याने एकूणच न्यायपालिकेच्या संदर्भात, येणाऱ्या काळात स्वायत्ततेविषयक प्रश्नचिन्ह उभे राहू पाहत आहे! मात्र, या संदर्भात केंद्रीय मंत्री किरण रिजूजू यांनी सातत्याने रेटा लावला आहे की, कॉलेजियम पद्धत बंद केली पाहिजे, असं त्यांचं सातत्याने म्हणणं आहे. अर्थात, वर्तमान सरकार केंद्रात आल्यानंतर २०१४ मध्येच त्यांनी ९० वी घटनादुरुस्ती करून कॉलेजियम पद्धतीला समाप्त केले होते. परंतु, सवैधानिक पद्धतीने कोणतीही घटना दुरुस्ती किंवा नवा कायदा हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेशी सुसंगत आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार हा न्यायपालिकेला असतो. न्यायपालिकेने ९० वी घटनादुरुस्ती अवैध ठरविल्याने सरकारने ज्युडीसीएल नियुक्ती आयोगाची जी नेमणूक केली होती ती देखील संपुष्टात आली. आणि कॉलेजियम पद्धत ही कायम राहिली. अर्थात कॉलेजियम पद्धतीला नरेंद्र मोदी सरकारचा कायम विरोध राहिला आहे. या विरोधाचे प्रतिनिधित्व सातत्याने केंद्रीय मंत्री असणारे किरण रीजूजू यांच्या माध्यमातून हा विरोध होत आहे. कॉलेजियम पद्धत ही पूर्णपणे निर्दोष नसली तरी सध्याच्या काळात ही पद्धती रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस यास जनतेच्या भावना असूनही समर्थन मिळत नाहीये कारण अनेक संवैधानिक संस्थांच्या नियुक्त्या या केंद्र सरकारच्या ताब्यात असल्यामुळे त्या संस्थांची कार्यपद्धती ही कायद्यापेक्षा सरकारच्या मर्जीने चालते आहे, असे देशातील जनतेला वाटू लागले आहे. त्यामुळे कॉलेजियम पद्धतीला जनतेचा मनापासून विरोध असूनही वर्तमान काळात केवळ सरकार म्हणते आहे, म्हणून जन समर्थन मिळणे अवघड झाले आहे. दुसऱ्या बाजूला न्यायपालिकेने आपली भूमिका ताठरपणे रेटली आहे. अर्थात, कॉलेजियम पद्धतीला नाकारणारी घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच अवैध ठरवली असल्यामुळे पुन्हा तीच बाब घडू नये हे आता महत्त्वाचे आहे. कॉलेजियम पद्धत सदोष असली तरीही वर्तमान काळात सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातला संघर्ष थांबवण्यासाठी किंवा तो पुढे जाऊ नये, अधिक कठोर होऊ नये म्हणून दोन्हीही बाजूंनी आता समजूतदार भूमिका घेतली पाहिजे.