मणिपूर हिंसाचाराची होणार सर्वोच्च चौकशी

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः गेल्या तीन महिन्यांपासून मणिपूर राज्यामध्ये हिंसाचार उसळला असून, यात 150 पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती गीता मित्तल, शालिनी जोशी, आशा मेनन यांचा समावेश आहे. गीता मित्तल या या समितीच्या अध्यक्ष असतील.

मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या घटनेच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही एका माजी आयपीएस अधिकार्‍याची नेमणूक करणार आहोत. सीबीआय चौकशीवर त्यांचे लक्ष असेल. महिला अत्याचार प्रकरणात दाखल 11 एफआयआरची चौकशी सीबीआय करेल. सीबीआय तपासप्रमुख माजी आयपीएस अधिकारी दत्तात्रय पडसलगीकर असतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. राज्यात स्थापन केलेल्या 42 एसआयटी तपासावरही देखरेख ठेवतील. या एसआयटीचे प्रमुख पोलिस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी असतील. प्रत्येक एसआयटीमध्ये एक पोलिस निरीक्षक असेल. तो अधिकारी राज्याबाहेरचा असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. एसआयटीच्या तपासावर देखरेखीसाठी पोलिस महानिरीक्षक दर्जाचे 6 अधिकारी असतील.

दरम्यान, न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त दत्तात्रय पडसलगीकर यांची नियुक्ती केली आहे. सरन्यायाधीशांनी पडसलगीकर यांना एक कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकारी म्हटले आहे. तसेच महिला न्यायमूर्तींना आवश्यक ती सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश सॉलिसिटर जनरल यांना दिले. त्यांनी सांगितले की, एकूण 42 एसआयटीची स्थापना करण्यात येईल. सीबीआयकडे हस्तांतरण न केलेल्या प्रकरणात या एसआयटी तपास करतील. या एसआयटीवर मणिपूर बाहेरील डीआयजी अधिकार्‍याचे नियंत्रण असेल. गेल्या काही महिन्यांपासून मणिपूर धुमसत आहे. मणिपूरमधून अनेक हिंसाचाराच्या घटना समोर येत आहे. मागील महिन्यात दोन महिलांना नग्न करुन त्यांची धिंड काढल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर संपूर्ण देशाचे लक्ष मणिपूरकडे वळले आणि देशभरातून संतापाची लाट उसळली. महिलांवर अत्याचार होत असल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या. याच प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने पुढाकार घेतला आहे. मणिपूरमधील लोकांना न्याय मिळावा यासाठी एसआयटी आणि सीबीआयची स्थापना करण्यात आली. यातील सर्व अधिकारी मणिपूर बाहेरील असतील असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

सीबीआय तपासावर माजी आयुक्त पडसलगीकरांची ठेवणार लक्ष  – मणिपूरमध्ये झालेल्या वांशिक हिंसाचाराप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन माजी न्यायमूर्तींची समिती नियुक्त केली आहे. तसेच मणिपूरमध्ये बलात्कार आणि अत्याचाराच्या घटनांच्या तपासावर निगराणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त दत्तात्रय पडसलगीकर यांची नियुक्ती केली आहे. मणिपूरमधील सीबीआय चौकशीवर पडसलगीकर निगराणी ठेवतील. तसेच सीबीआय चौकशीच्या चमुमध्ये पाच ते सहा पोलिस उपअधीक्षक असणार आहेत. हे सर्व पोलिस अधिकारी वेगवेगळ्या राज्यातील असतील असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.