टाळेबंदीचा सुवर्णमध्य

टाळेबंदी हा कोरोनावरचा उपाय नाही, हे खरं आहे; परंतु कोरोनाच्या संसर्गाची  साखळी तोडायची असेल, तर लोकांनीच सामाजिक अंतर भान, मुखपट्टीचा वापर आणि वारंवार वैयक्तिक स्वच्छतेचे नियम पाळायला हवेत. सरकारनं चाचण्या, बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध आणि उपचार या पंचसुत्रीवर भर द्यायला हवा. सरकार आणि जनता दोघंही पंचसुत्री अंमलात आणण्यात कमी पडल्यामुळंच तर अखेर ’वीकएंड’ टाळेबंदी आणि कठोर निर्बंध लागू करावे लागले. 

जगात तैवान आणि न्यूझीलंडची उदाहरणं देऊन कोरोनावर मात कशी करता येते, हे सांगितलं जातं; परंतु त्या देशातील नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळली, तशी वारंवार आवाहन करूनही आपल्याकडं पाळली गेली नाही. कोरोनाच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी टाळेबंदी हा उपाय नाही, हे सर्वंच सांगतात; परंतु त्याला पर्याय काय हे कुणीच सांगत नाही. त्यात महाराष्ट्रात एकाच दिवशी 57 हजार रुग्ण आढळणं म्हणजे परिस्थिती हाताबाहेर जायला लागल्याचं लक्षण आहे. त्यामुळं सरकारला हातावर हात बांधून गप्प राहता येणार नव्हतं. टाळेबंदीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, मनसे अशा सर्वंच पक्षांचा विरोध आहे. सरकारलाही टाळेबंदी करण्यात फार आनंद होतो आहे, असं नाही. केंद्र सरकारनं काल जाहीर केलेल्या पंचसूत्रीचा अवलंब महाराष्ट्र सरकारनं सुरू केला होता. त्यातील गर्दी टाळण्यासाठी तर निर्बंध आवश्यक होते. निर्बंधानं काही लोकांची गैरसोय होणार, नुकसान होणार हे अपरिहार्य होतं; परंतु वित्तीय नुकसान आणि जीवितहानी यापैकी एकाची निवड करायची झाली, तरी वित्तहानी झाली, तरी चालेल; परंतु जीवितहानी टाळणं आवश्यक होतं. त्यामुळं अखेर राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळं कठोर निर्बंधाची घोषणा आज करण्यात आली. त्याचबरोबर ’वीकएंड लॉकडाऊन’ची घोषणाही करण्यात आली. अशा स्थितीत राज्याची चिंता वाढवणारी अजून एक बातमी आहे. राज्यात गेल्या 24 तासांत तब्बल 57 हजार 74 नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. त्याचबरोबर राज्यात आज तब्बल 222 जणांचा कोरोनामुळं मृत्यू झाला आहे. नव्या आकडेवारीसह राज्यातील कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या 30 लाख 10 हजार 597 झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कोरोनाचा झपाट्याने वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळानं कडक निर्बंध लावण्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. 30 एप्रिलपर्यंत या नियमावलींची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. हे निर्बंध लावतांना एकीकडं राज्याच्या अर्थचक्राला धक्का न लावणं तसंच कामगार आणि श्रमिकांना त्रास न होण्याची काळजी घेण्यात आली आली आहे.

लोकांची गर्दी होणारी ठिकाण बंद करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. शेतीविषयक कामं, सार्वजनिक आणि खासगी वाहतूक सुरळीतपणे सुरूच राहील मात्र खासगी कार्यालयं, उपाहारगृहं, चित्रपटगृहं, गर्दीची ठिकाणं बंद राहतील. आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे शुक्रवार रात्र ते सोमवार सकाळ असा दोन दिवसांचा संपूर्ण टाळेबंदी लावण्याचाही निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यांशी चर्चा करून त्यांना राज्यातील परिस्थिती सांगितली. टाळेबंदीसाठी सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं. त्यानुसार राज ठाकरे यांनी लगेच आपल्या कार्यकर्त्यांना तसा आदेशच दिला. फडणवीस यांनी सरकारला सहकार्य करण्याची तयारी दाखविली; परंतु भाजपनं त्यानंतर लगेच सरकारच्या धोरणावर टीका केली. राज्य सरकारनं आहे त्या परिस्थितीत सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न केला. यापुढं या आदेशांना ‘मिशन बिगीन अगेन’ ऐवजी ‘ब्रेक दि चेन’ असं संबोधण्यात येईल. कोरोना काळात शेतीनंच अर्थव्यवस्थेला तारलं. त्यामुळं नव्या आदेशातही शेती व शेतीविषयक कामं, अन्नधान्य व शेतमालाची वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरळीतपणे सुरू राहील. नाही म्हटलं, तरी टाळेबंदीचा शेतीमालाच्या किेंमतीवर परिणाम होत असतो. गेल्या दोन दिवसांत टोमॅटोसह अन्य शेतीमालाला एकीकडं भाव नाही आणि दुसरीकडं ग्राहकांच्या खिशाला मात्र जादा झळ बसतं आहे. राज्यात 144 कलम लागू करण्यात आलं आहे. सकाळी 7 ते रात्री 8 जमावबंदी म्हणजे पाचपेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली. कोणत्याही व्यक्तीस योग्य कारणाशिवाय बाहेर पडता येणार नाही. यातून वैद्यकीय व इतर अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात येतील. बागा, चौपाट्या, समुद्र किनारे आदी सार्वजनिक ठिकाणं रात्री आठ ते सकाळी सात वाजेपर्यंत पूर्णतः बंद राहतील. दिवसा या सार्वजनिक ठिकाणी लोक आरोग्याचे नियम न पाळता गर्दी करीत आहेत, असं लक्षात आलं तर स्थानिक प्रशासन ते ठिकाण पूर्णपणे बंद करू शकतं. किराणा, औषधं, भाजीपाला आदी जीवनावश्यक व आवश्यक वस्तू सोडून इतर सर्व प्रकारची दुकानं, मॉल्स, बाजारपेठा 30 एप्रिलपर्यंत बंद राहतील. अत्यावश्यक वस्तू व सेवांच्या दुकानातील दुकानदार व कर्मचार्‍यांनी लवकरात लवकर लसीकरण पूर्ण करावं तसंच स्वत: व ग्राहकांकडून नियमांचं पालन होतं किंवा नाही ते पाहावं, असा आदेश सरकारनं दिला आहे. सार्वजनिक व खासगी अशी सर्व प्रकारची वाहतूक नियमितपणे सुरूच राहील; परंतु त्यासाठीही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. मनोरंजन व करमणुकीची स्थळं बंद राहतील. चित्रपटगृहं, मल्टिप्लेक्स, नाट्यगृहं, व्हिडीओ पार्लर्स, क्लब्स, जलतरण तलाव, क्रीडा संकुलं, सभागृहं, वॉटर पार्क्स पूर्णपणे बंद राहतील. सर्वधर्मीयांची स्थळं, प्रार्थना स्थळं बाहेरून येणारे भक्त व दर्शनार्थीसाठी बंद राहतील; मात्र याठिकाणी काम करणारे कर्मचारी, पुजारी वगैरे यांना दैनंदिन पूजा अर्चा करता येईल. शाळा- महाविद्यालयं बंद राहतील; मात्र दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचा अपवाद असेल. सर्व खासगी क्लासेस बंद राहतील. उद्योग व उत्पादन क्षेत्र सुरूच राहील; मात्र याठिकाणी आरोग्याचे नियम पाळले गेलेच पाहिजेत याची काळजी व्यवस्थापनानं घ्यावी. बांधकामं सुरू असलेल्या ठिकाणी मजूर, कामगारांनी राहणं गरजेचं आहे. केवळ साहित्याची वाहतूक करण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल. कोणत्याही कामगारास कोविड झाला, या कारणासाठी काढून टाकता येणार नाही. त्याला आजारी रजा द्यायची आहे. रजेच्या काळात त्याला पूर्ण पगार द्यावा लागेल. कामगारांची आरोग्य तपासणी ठेकेदारानं करायची आहे, असे नियम करून सरकारनं उद्योजक आणि कामगारांची ही काळजी घेतली आहे.