सुदृढ लोकशाहीसाठी निष्पक्ष आयोग !

सर्वोच्च न्यायालयात लोकशाहीला अनुसरून अनेक याचिका निर्णयावर आहेत. महाराष्ट्राच्या शिंदे- भाजपा सरकारच्या संदर्भातही अजून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यायचा आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेच्या पक्ष फुटीच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल, यावरही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सुनावणीला आहे. या सर्व बाबी ज्ञात असतानाच नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला, ज्याची देशभरात फार मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. हा निकाल नेमका काय आहे? तर, ज्या काळामध्ये लोकशाही व्यवस्था ही टिकेल की नाही, अशी चर्चा होते; त्याच सुमारास निवडणूक आयोगाच्या अनुषंगाने सुनावणीला असलेल्या याचिकेवर  सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने दिलेला निर्णय, देशात मोठ्या प्रमाणावर चर्चेचा विषय ठरला आहे! न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या पीठाने दिलेला निर्णय नेमका काय आहे? हे आपण सर्वप्रथम समजून घेऊया. निवडणूक आयोग हा एक सदस्यीय होता. मात्र, टी एन शेषन हे निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर ज्या पद्धतीने त्यांनी आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी केली, त्यावरून सत्ताधाऱ्यांना दरदरून घाम फुटला होता. आजही टी एन शेषन यांचे नाव निवडणूक आयुक्ताचे प्रमाण असणारे नाव म्हणून घेतले जाते. अशावेळी काँग्रेसच्या सरकारने निवडणूक आयोग बहुत सदस्यीय केला होता.  त्यात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त. बहु सदस्यीय असणाऱ्या या आयोगात तिघांपैकी दोन सदस्यांची मते ज्यावर असतील तो निर्णय मानला जाईल, असा ठराव पास केला गेला होता.

परंतु गेल्या सात आठ वर्षापासून निवडणूक आयोगाच्या तटस्थेवर पुन्हा एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. खास करून महाराष्ट्राच्या शिवसेना फुटीच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय, त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात होणाऱ्या निवडणुका त्या संदर्भात मतदान आणि मतमोजणी यांच्यामध्ये दिला जाणारा मोठा गॅप, त्याचप्रमाणे सत्तापक्ष काही घोषणा करून मोकळा होईपर्यंत निवडणुकांची घोषणा न करणे, अशा अनेक बाबी जनमानसाच्या पटलावर आहेत. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापिठाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रियाच मात्र बदलून टाकण्याचा आदेश दिला. या आदेशामध्ये त्यांनी संविधानाच्या आर्टिकल ३२४ नुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जावी, यासाठी संसदेत कायदा होणं गरजेचं होतं, असं म्हटलं आहे. परंतु कोणतेही सरकार  निवडणूक आयोगाला आपल्या हातचे बाहुले करू इच्छितो; आणि त्यामुळे या आयुक्तांची नेमणूक तटस्थपणे होताना दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने प्राप्त परिस्थितीत दिलेला हा निर्णय देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. निवडणूक आयोग जितका तटस्थ असेल तितके लोकशाही व्यवस्थेला ते पूरक ठरेल! परंतु, आयोगाने जर सरकारच्या पक्षात आपली भूमिका ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर, त्याचा परिणाम निश्चितपणे लोकशाहीवर होतो. कारण, जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी ज्या आयोगाला नेमले गेले आहे, तो आयोग तटस्थ असणं हे लोकशाहीच्या टिकवण्यासाठी आणि संवर्धनासाठी अतिशय आवश्यक बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने म्हणण्यापेक्षा घटनापिठाने दिलेला हा निर्णय आगामी काळात म्हणजे २०२४ पासून निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करताना ज्या पद्धतीने ते करणार आहेत, यावरून या पुढील काळात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचाही निर्णय निश्चितपणे लागेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही! सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आगामी काळात देशासाठी खूप महत्वाचा ठरणार आहे!