आरोग्य यंत्रणेचे धिंडवडे आणि उपाय योजना

खरंतर ठाणे येथील दुर्घटनेनंतर आणि राज्य सरकारवर प्रचंड टीकेची झोड उठल्यानंतरच जर शिंदे-फडणवीस सरकारने उपायोजना केल्या असत्या तर, कदाचित नांदेड आणि संभाजीनगरमधील घटना घडल्या नसत्या. मात्र ठाणे आणि नांदेड, संभाजीनगरमधील घटनेनंतर राज्य सरकारने धडा घेत उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यामध्ये राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महापालिका व नगरपालिकांची रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना तात्काळ भेट देऊन पाहणी करावी आणि सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. त्यासोबतच नांदेड आणि घाटी येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही राज्य सरकारने दिला आहे. तसेच औषध खरेदीचे जिल्हाधिकार्‍यांनाही अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे औषध खरेदीत विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब असली तरी, तब्बल 50 पेक्षा अधिक जणांचे मृत्यू झाल्यानंतर सरकारला जाग आली असेच म्हणावे लागेल. खरंतर आजच्या जगामध्ये आरोग्य सुविधा अतिशय हायटेक झाल्या आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला जर वेळेवर उपचार मिळाले तर, त्याचा जीव वाचू शकतो. मात्र त्या सुविधा त्याला मिळत नाही, ही आपल्या लोकशाहीप्रधान देशाची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. देशातील लोकसंख्येने 142 कोटींचा टप्पा केव्हाच ओलांडला आहे. त्यामुळे 142 कोटी जनतेंसाठी नेमक्या कोणत्या आरोग्य उपाययोजना कराव्या लागतील, किती डॉक्टरांची गरज भासेल, किती रुग्णालयांची गरज भासेल, यासंदर्भात  आढावा घेवून तशा उपाययोजना करण्याची गरज आहे. आज आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडत असून, इतक्या मोठ्या लोकसंख्येवर फक्त हाताच्या बोटावर मोजता येणारे डॉक्टर उपचार करत असतील, तर ते व्यवस्थेचे अपयशच म्हणावे लागेल. भलेही सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टर निर्ढावलेले असतील, मात्र त्याला सरकार नावाच्या यंत्रणेनेचे निढार्वलेले केले आहे. कारण कोणताही पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित विभागाचे आरोग्यमंत्री नियमितपणे राज्यातील सरकारी रुग्णालयांची काय स्थिती आहे, याचा आढावा घेत नाही. त्यामुळे ही यंत्रणा ढेपाळली आहे. शिवाय वरिष्ठांकडे औषधांचा पुरवठा करूनही, औषधे, स्टाफ वेळेवर मिळत नाही, त्यामुळे आम्ही उपचार कसे करायचे हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. एक नर्स, एक डॉक्टर किती रुग्णांना तपासणार, यावरही काही मर्यादा असायला हव्या. खरंतर आरोग्य विभागाची झाडाझडती घेण्याची गरज असतांना, काही डॉक्टरांवर दोष ठेवून, त्यांना निलंबित करून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. कोरोनामध्ये आरोग्य यंत्रणा ताठ मानाने उभी होती, कारण त्यावेळेसची तशी परिस्थिती होती. त्यामुळे रुग्णालयांना नियमित आणि वेळेवर औषधसाठा उपलब्ध, होत होता. त्याप्रकारचे सुयोग्य नियोजन तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केले होते. त्यामुळे तेव्हा राज्यात इतका संताप झाला नव्हता. मात्र नांदेड, संभाजीनगरच्या घटनेनंतर आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत कुठे आहेत, त्यांची कसलीच प्रतिक्रिया यानिमित्ताने समोर आलेली नाही. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. आरोग्यमंत्र्यांनाच राज्याचे आरोग्याची चिंता नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सर्वप्रथम आरोग्य मंत्र्यांचाच राजीनामा घेण्याची गरज होती, त्यांच्यावरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची गरज होती. मात्र आपल्या मंत्र्याची पाठराखण करण्याची जुनी सवय आहे. आणि या घटनेचे खापर काही अधिकार्‍यांवर फोडून मोकळे होण्यातच धन्यता मानण्यात येणार आहे, यात शंका नाही. नुकतीच नांदेडच्या अधिष्ठातावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बरं याठिकाणी ज्या महिलेचा आणि नवजात बालकाचा मृत्यू झाला, त्याप्रकरणी अधिष्ठाता एकटेच दोषी कसे. यावर राज्य सरकारने विचारमंथन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे.