तब्बल 123 कोटी रुपये खर्च करायचेत व तेही 15 दिवसात

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या निधीपैकी 123 कोटी रुपये (34 टक्के) निधी अद्यापही अखर्चित आहे. 31 मार्चपर्यंत हा निधी खर्च न झाल्यास तो शासन जमा होणार आहे. गेल्यावर्षी जवळपास 58 कोटींचा निधी शासन जमा करण्याची वेळ झेडपीवर आली होती. हीच परिस्थिती यंदा देखील उद्भावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या 15 दिवसात तब्बल 123 कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान नगरच्या जिल्हा परिषदेसमोर आहे.

दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला विकास निधी दिला जातो. 2021-22 या वर्षात 368 कोटी 70 लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला मंजूर झाला होता. त्यापैकी 363 कोटी 63 लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्रत्यक्ष मिळाला आहे व पुढील दोन वर्षे म्हणजे मार्च 2023 अखेर हा निधी खर्च करण्याची मुदत होती. त्यानुसार गेल्या 23 महिन्यांत म्हणजे फेब्रुवारी 2023 अखेरपर्यंत त्यातील 229 कोटी 98 लाखांचा निधी (63.25 टक्के) जिल्हा परिषदेने खर्च केला आहे. आता 13 मार्चअखेर जिल्हा परिषदेचे 240 कोटी रुपये खर्च झाले असून अजूनही 123 कोटी अखर्चित आहेत. त्यामुळे हा निधी येत्या 15 दिवसांत खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांसमोर आहे.

जिल्हा परिषदेवर पदाधिकारी असताना आपापल्या गटात कामे मंजूर करण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य प्रयत्न करीत होते. अधिकाधिक कामे सुचवून निधी खर्च होत होता. परंतु आता पदाधिकारी, सदस्य नसल्याने व जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट असल्याने नेमके काम कोठे करायचे, असा प्रश्‍न प्रशासनासमोर आहे व या नियोजनातच निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ग्रामपंचायतीचा सर्वाधिक खर्च – ग्रामपंचायत विभागाला 54.99 कोटींचा निधी मंजूर होता. त्यापैकी 50.35 कोटी म्हणजे सर्वाधिक 91.56 टक्के खर्च या विभागाने केला आहे. त्यानंतर समाजकल्याण विभाग (81.58 टक्के), लघू पाटबंधारे (74 टक्के), कृषी विभाग (72.38 टक्के) या विभागांचा खर्च आहे. तर मंजूर व उपलब्ध निधी खर्च करण्यात आरोग्य विभाग सर्वात मागे आहे. आरोग्य विभागाचा आतापर्यंत केवळ 46.99 टक्के खर्च झाला आहे. त्यानंतर शिक्षण (51.87 टक्के), बांधकाम (उत्तर, 50.35 टक्के) व महिला बालकल्याण विभाग (53.12 टक्के) असा खर्च आहे.

यंदाचाही निधी अखर्चित – जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजनकडून 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 310 कोटी 81 लाख रुपये मंजूर आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत 131 कोटी रुपये प्राप्त झाले असून त्यातील फक्त 21 कोटी 14 लाख म्हणजे 16 टक्के खर्च झाला आहे. त्यामुळे यंदा मिळालेल्या पैशांपैकी तब्बल 84 टक्के पैसे अजूनही अ़ख़र्चित आहेत. अर्थात या निधीला यंदाच्या 31 मार्चपर्यंतच खर्च करण्याची आडकाठी नसल्याचे समजते. त्यामुळे हा निधी पुढच्या वर्षीच्या नियोजनात वर्ग होऊ शकतो. मात्र, मागील निधीतील 34 टक्के पैसे अजूनही खर्च झाले नसल्याने यंदाही जिल्हा परिषदेला मिळालेले पैसे शासन जमा होण्याची दाट शक्यता दिसत आहे.