न्यायालयाच्या ’स्टे’ आदेशानंतरही बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप; सिरसाळातील जमीन वादाला नवे वळणमहसूल नोंदीतील कथित फेरफार, जमीन ताबा व पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह; चौकशीची मागणी

बीड : परळी तालुक्यातील सिरसाळ येथे जमीन मालकी हक्क, कालवा संपादन आणि महसूल अभिलेखांतील कथित विसंगती यांवरून सुरू असलेल्या वादाने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिल्यानंतरही वादग्रस्त जागेवर बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप संबंधित शेतकर्‍यांनी केला असून, या प्रकरणात महसूल विभागातील काही अधिकार्‍यांच्या भूमिकेसह पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, माजलगाव धरणातून नांदेडकडे जाणारा कालवा सिरसाळ येथील गोवर्धन सर्कलमधील गट क्रमांक 104 आणि 105 मधून गेला आहे. मात्र, महसूल अभिलेखांमध्ये कालव्याची नोंद गट क्रमांक 103 मध्ये करण्यात आल्याचा दावा अशोक भीमा पवार आणि शहाजी रामभाऊ पवार यांनी केला आहे. या कथित त्रुटीमुळे त्यांच्या मालकी हक्काच्या जमिनीवर परिणाम झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी न्याय मिळवण्यासाठी संबंधित शेतकर्‍यांनी परळी न्यायालयात धाव घेतली असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान, गट क्रमांक 103 मधील रस्त्यालगतच्या जागेवर अनिल जयसिंग पवार आणि सुनील जयसिंग पवार यांना महसूल अभिलेखांच्या आधारे ताबा मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, संबंधितांची मूळ जमीन प्रत्यक्ष ठिकाणापासून सुमारे दीड किलोमीटर अंतरावर असल्याचा आरोप पीडित शेतकर्‍यांनी केला आहे. शेतकर्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, जमीन मोजणी, चतुःसीमा आणि नकाशांमध्ये झालेल्या कथित चुकीमुळे रस्त्यालगतची मौल्यवान जमीन दुसर्‍यांच्या नावे दाखविण्यात आली. यामुळे मूळ जमीनधारकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वादग्रस्त जागेबाबत परळी न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला असल्याचा दावा शेतकर्‍यांनी केला आहे. या आदेशानंतर काही काळ बांधकाम थांबविण्यात आले होते. मात्र, अलीकडील काळात पुन्हा बांधकाम सुरू झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संबंधित शेतकर्‍यांनी असा आरोपही केला आहे की, न्यायालयीन आदेश अस्तित्वात असतानाही काही व्यक्तींना तोंडी पाठबळ मिळत असल्यामुळे वाद अधिक चिघळला आहे. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित अधिकार्‍यांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. जमीन वादाच्या पार्श्वभूमीवर अशोक पवार आणि शहाजी पवार यांनी त्यांना वारंवार धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप केला आहे. या संदर्भात त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केल्याचे सांगितले आहे. तसेच पोलीस ठाण्यात त्यांच्या तक्रारीकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात महसूल अभिलेखांमधील नोंदी, जमीन मोजणी प्रक्रिया, कालवा संपादनाची कागदपत्रे आणि चतुःसीमांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संबंधित नोंदींमध्ये फेरफार झाला आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक नागरिक व शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.
न्यायालयीन आदेशाचे पालन झाले का?
न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला असल्याचा दावा होत असताना वादग्रस्त जागेवरील बांधकाम सुरू असल्याच्या आरोपांमुळे न्यायालयीन आदेशाचे पालन झाले आहे का, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.
जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी लक्ष घालण्याची मागणी
प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, महसूल नोंदींची पडताळणी करावी, न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे का याची खात्री करावी आणि दोषी आढळणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संबंधित शेतकरी व स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
दीड किलोमीटर दूर असलेल्या जमिनीचा वादाचा केंद्रबिंदू
पीडित शेतकर्‍यांच्या आरोपानुसार, मूळ जागेपासून सुमारे दीड किलोमीटर अंतरावर असलेली जमीन आणि रस्त्यालगतची वादग्रस्त जमीन यांच्यातील नोंदींमध्ये विसंगती आहे. या विसंगतीमुळेच संपूर्ण वाद निर्माण झाला असून, शासनाच्या अधिकृत नकाशे आणि महसूल अभिलेखांची फेरतपासणी करण्याची मागणी होत आहे.