किनवटमध्ये कृषी विक्रेत्यांचा एल्गार! खरिपाच्या तोंडावर संपाचे रणशिंग

किनवट : खरीप हंगामाच्या उंबरठ्यावर असतानाच, कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारविरुद्ध शड्डू ठोकला आहे. किनवट तालुका कृषी निविष्ठा विक्रेता संघाने 27 एप्रिलपासून पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपात सक्रिय सहभाग नोंदवला असून, जोपर्यंत ठोस तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे. या संपामुळे ऐन पेरणीच्या तोंडावर बाजारपेठेत हालचाली थंडावण्याची चिन्हे असून, सरकारने आता नेमकी काय भूमिका घ्यावी, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कृषी विक्रेत्यांनी प्रशासनाद्वारे सरकारला पाठवलेल्या निवेदनात रासायनिक खत कंपन्यांकडून खतांसोबत इतर अनावश्यक उत्पादने घेण्याची सक्ती (लिंकींग) तात्काळ बंद करावी, व्यापार्‍यांना ’साथी’ पोर्टलच्या जाचक सक्तीतून मुक्त करावे, ही सक्ती केवळ उत्पादक कंपन्यांपुरती मर्यादित ठेवावी, तेलंगणा राज्यातून येणार्‍या अवैध ’एचटीबीटी’ या बोगस कापूस बियाण्यावर कायमस्वरूपी बंदी घालून कडक कारवाई करावी,सीलबंद निविष्ठांचे नमुने अप्रमाणित निघाल्यास विक्रेत्याला ’आरोपी’ करण्याऐवजी ’साक्षीदार’ करावे, आयकर आणि जीएसटीचा विचार करून निव्वळ नफा 8 टक्के निश्चित करावा आणि खतांचा पुरवठा थेट दुकानापर्यंत करावा.अशी अनेक गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे.  एकीकडे विक्रेत्यांचा संप सुरू असताना, दुसरीकडे शेतकरी राजा खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीला लागला आहे. मागील वर्षीचा कटू अनुभव पाहता, यावर्षी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून चढ्या दराने विक्री करणार्‍या केंद्रांवर प्रशासनाने करडी नजर ठेवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.वादग्रस्त इतिहास असलेल्या कृषी केंद्रांवर आणि सीमेवर भरारी पथके तैनात करावीत, जेणेकरून बोगस बियाणे किनवटच्या शिवारात शिरणार नाही. संतप्त शेतकर्‍यांची भावना आहे. शेतकर्‍यांच्या हक्कासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी खालील बाबींची कडक अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. खरेदी रोखीने असो वा उधारीवर, प्रत्येक शेतकर्‍याला कॉम्प्युटराईज्ड प्रिंटेड बिल मिळणे बंधनकारक आहे, कृत्रिम साठेबाजी करून दरवाढ करणार्‍या केंद्रांचे परवाने तात्काळ ’काळ्या यादीत’ टाकावेत, तेलंगणा सीमेवरून येणार्‍या अवैध मालाला रोखण्यासाठी सीमेवर 24 तास ’बैठे पथक’ तैनात करावे. एकीकडे व्यापार्‍यांच्या मागण्या आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यांचे हित, अशा कात्रीत प्रशासन सापडले आहे. सहाय्यक जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांनी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष देऊन, खरिपात शेतकर्‍यांची पिळवणूक होणार नाही याची खबरदारी घेणे ही काळाची गरज बनली आहे. आता चेंडू सरकारच्या दरबारात असून, सरकार यावर काय ’मलमपट्टी’ करते की ठोस ’उपचार’, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.