अखेर शेतकर्‍यांनी घेतले आंदोलन मागे; तब्बल 378 दिवसांपासून सुरू होत आंदोलन

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात तब्बल एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ सातत्याने सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन तब्बल 378 दिवसानंतर मागे घेत असल्याची घोषणा किसान मोर्चाने केली. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि शेतकर्‍यांतील संघर्ष तूर्तास तरी मागे पडल्याचे दिसून येत आहे.
या आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी 11 डिसेंबर रोजी आंदोलन संपवून आपल्या घरी परतणार असल्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी मान्य केला आहे. सरकारकडून आलेल्या प्रस्तावाबाबत आम्हा सर्वांमध्ये एकमत झाल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. आम्ही मोठ्या विजयासह घरी परत जात असल्याचे किसान मोर्चाने सांगितले. त्याचबरोबर आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍या पंजाबच्या 32 शेतकरी संघटनांनीही आपला कार्यक्रम आखला आहे. ज्यामध्ये 11 डिसेंबरला दिल्ली ते पंजाब असा विजयी मोर्चा काढणार आहेत. सिंघू आणि टिकरी सीमेवरून शेतकरी एकत्र पंजाबला रवाना होतील. 13 डिसेंबर रोजी पंजाबमधील 32 संघटनांचे नेते अमृतसर येथील श्री दरबार साहिब येथे नतमस्तक होणार आहेत. त्यानंतर 15 डिसेंबरला पंजाबमध्ये सुमारे 116 ठिकाणी निघालेले मोर्चे संपुष्टात येणार आहेत. हरियाणातील 28 शेतकरी संघटनांनीही वेगळी रणनीती आखली आहे.
दरम्यान, 15 जानेवारीला पुन्हा शेतकरी नेत्यांची आढावा बैठक होणार आहे, अशी माहिती यावेळी शेतकरी नेते बलवीर सिंह राजेवाल यांनी दिली. महत्वाचे म्हणजे 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी केंद्र सरकार तिन्ही कृषी कायदे माघारी घेत असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतरही शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू होते. कायदे माघारी घेण्याच्या घोषणेनंतर जवळपास 20 दिवसांनी आंदोलन संपवत असल्याची घोषणा शेतकर्‍यांनी केली आहे. दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलनकर्त्यांनी उभारेलेले तंबू सोडण्यास सुरुवात केली आहे. एमएसपीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषी मंत्र्यांनी समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. देशातील शेतकर्‍यांना एमएसपी कशापद्धतीने मिळेल हे यामध्ये निश्‍चित केलं जाईल. सरकारने चर्चेवेळी आधीच याबाबत आश्‍वासन दिले आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान, दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबबत केंद्र सरकारने म्हटले की, युपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरयाणा सरकारने हे गुन्हे मागे घेण्यात येतील हे स्पष्ट केले आहे.