वकील अद्ययावत तर न्यायव्यवस्था सक्षम  : ॲड. गवळीवकिलांसाठी दर महिन्याला नियमित ऑनलाईन कायदे प्रशिक्षणाची मागणी

अहिल्यानगर :  देशातील न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान, आधुनिक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील सर्व वकिलांसाठी नियमित डिस्टन्स ॲडव्हान्स्ड लीगल ट्रेनिंग  सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी केली आहे.दर महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी दुपारी १ ते ३ या वेळेत ऑनलाईन माध्यमातून दोन तासांचे प्रशिक्षण सत्र नियमितपणे आयोजित करण्यात यावे, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला असून, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांच्याकडे औपचारिक पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.या संदर्भात ऍड. गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या अजय विज विरुद्ध इंडियन बँक असोसिएशन आणि इतर या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा आधार घेतला आहे. या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याबरोबरच स्वयं-नियमन, व्यावसायिक शिस्त, नैतिक जबाबदारी आणि सतत कायदे शिक्षणाची गरज अधोरेखित केली आहे. या निरीक्षणांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील न्यायव्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी अशा प्रशिक्षण उपक्रमांना संस्थात्मक स्वरूप देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.गवळी म्हणाले की, वकिली व्यवसाय हा केवळ उपजीविकेचा व्यवसाय नसून न्यायप्रवर्तन व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत वकील हे न्यायालयाचे अधिकारी म्हणून कार्य करतात. त्यामुळे त्यांचे कायदेशीर ज्ञान, न्यायालयीन कौशल्य, कायदेशीर लेखन, प्रभावी युक्तिवाद, व्यावसायिक नैतिकता तसेच बदलत्या तंत्रज्ञानाची माहिती सातत्याने अद्ययावत राहणे अत्यावश्यक आहे.ते पुढे म्हणाले की, आज कायदे, न्यायनिर्णय आणि न्यायालयीन प्रक्रिया झपाट्याने बदलत आहेत. ई-कोर्ट, ई-फायलिंग, डिजिटल पुरावे तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा न्यायव्यवस्थेत वाढता वापर लक्षात घेता, एकदाच कायद्याचे शिक्षण घेऊन थांबणे पुरेसे राहिलेले नाही. त्यामुळे व्यापक, दर्जेदार आणि सातत्यपूर्ण कायदे प्रशिक्षणाची गरज पूर्वीपेक्षा अधिक वाढली आहे.प्रस्तावानुसार या प्रशिक्षणासाठी विद्यमान आणि निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, कायदा प्राध्यापक, विषयतज्ज्ञ, मध्यस्थता व पंचनिर्णय तज्ज्ञ, ई-कोर्ट प्रणालीचे अभ्यासक तसेच न्यायालयीन प्रशासनातील अनुभवी अधिकारी यांना मार्गदर्शक म्हणून सहभागी करून घ्यावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे.या प्रशिक्षणामध्ये संविधानिक कायदा, रिट अधिकार, नागरी व फौजदारी कायदे, भारतीय साक्ष अधिनियम, मुदत कायदे, जमीनविषयक कायदे, सहकारी संस्था कायदे, बँकिंग आणि ग्राहक संरक्षण कायदे, सायबर कायदे, डिजिटल व्यवहार, मध्यस्थता व पंचनिर्णय प्रक्रिया, व्यावसायिक नैतिकता, कायदेशीर मसुदा लेखन, न्यायनिर्णयांचा अभ्यास, ई-फायलिंग तसेच न्यायव्यवस्थेतील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर यांसारख्या विषयांचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या नव्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचे विश्लेषणही प्रशिक्षणाचा अविभाज्य भाग असावा, असेही त्यांनी सुचविले.