राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण

देशामध्ये लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. त्यातच दुसर्‍या टप्प्यासाठी मतदान होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी राजकारणाचे होत असलेले गुन्हेगारीकरण याकडे लक्ष देण्याची खरी गरज आहे. लोकसभेकरीता निवडणुकीच्या मैदानात असणारे किती उमेदवार स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत, त्यांच्यावर एकही गुन्हा दाखल नाही, अशी जर यादी करायची ठरवली तर, ती नगण्य सापडेल. वास्तविक पाहता दुसर्‍या टप्प्यातील उमेदवारांचा विचार केल्यास 88 जागांसाठी उद्या मतदान होत आहे. या दुसर्‍या टप्प्यासाठी तब्बल 1 हजार 198 उमेदवार रिंगणात आहेत. यामध्ये 1,097 पुरुष आणि 100 महिला उमेदवार आहेत. एक तृतीयपंथी उमेदवाराचा देखील समावेश आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मने 1 हजार 192 उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीचा अहवाल तयार केला. त्यापैकी 21 टक्के म्हणजेच 250 उमेदवारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. वास्तविक पाहता ही आकडेवारी दुसर्‍या टप्प्यातील आहे. जर देशातील लोकसभेच्या 545 जागांसाठी उमेदवार म्हणून उभे राहणार्‍या उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी बघितली तर, बहुतांश उमेदवारांवर गंभीर गुन्हे असल्याचे समोर येतील. लोकांच्या प्रश्‍नांसाठी आंदोलन करणे, आणि त्यासंदर्भात गुन्हे दाखल होणे ही वेगळी बाब. मात्र गंभीर गुन्ह्यात फौजदारी गुन्हे दाखल होणे ही वेगळी बाब आहे.

वास्तविक पाहता अनेक उमेदवारांवर तर हत्येचे, विनयभंग, जागा हडप करणे, यासारख्या अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याचे मोठे आव्हान भारतीय लोकशाहीसमोर आहे. दुसर्‍या टप्प्यातील  उमेदवारांची संपत्तीचा विचार करता, 390 उमेदवार म्हणजे 33 टक्के उमेदवार करोडपती आहेत. त्यांच्याकडे एक कोटी किंवा त्याहून अधिक किमतीची संपत्ती आहे. सहा उमेदवारांनी त्यांची संपत्ती शून्य घोषित केली आहे, तर तिघांची मालमत्ता 500 ते 1,000 रुपये आहे. वास्तविक पाहता राजकारणांचे गुन्हेगारीकरण होतांना दिसून येत आहे. सराईत गुन्हेगार उजळ माथ्याने फिरण्यासाठी आणि राजकीय कवच असावे यासाठी राजकारणात येतांना दिसून येत आहे. त्याशिवाय या गुन्हेगारांचे वाढत्या प्रस्थाला राजकीय पक्ष जवळ करतांना दिसून येत आहे, हे विशेष. वास्तविक पाहता राजकीय नेत्यांवर असणारे गुन्हे गंभीर असले तरी, ते खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्यामुळे राजकीय नेत्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. साम, दाम अशा सर्वच नीती-अनीतीचा वापर करून, राजकारणात आपले स्थान अबाधित राहण्यासाठी आणि कायम सत्तेत राहण्यासाठी लोकप्रतिनिधीकडून सर्रास गुन्हे करतांना दिसून येतात. त्यांच्याविरोधात एकतर गुन्हे दाखल होत नाही, झाले तरी, त्यांना शिक्षा होत नाही. कारण अनेक वर्षांपासून या लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल असतांना, त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य असेच आहे. देशात आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात हजारो खटले दाखल आहे. मात्र ही खटले निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची गरज आहे. अन्यथा आमदार, खासदारांवरील खटले अनेक वर्ष सुरूच राहतात. ही प्रक्रियेला होणारा विलंबाचा फायदा राजकीय नेते असतात. विविध पक्षाकडून उभे असणारे उमेदवारांचा अभ्यास केल्यास लक्षात येते, की अनेक उमेदवारांवर गंभीर प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखायचे असेल तर गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी न देणे हाच त्यावरील रामबाण उपाय ठरेल. असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. तरीदेखील त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी होतांना दिसून येत नाही. संसदेत, विधीमंडळात, स्थनिक स्वराज्य संस्थामध्ये सर्वसामान्यांचे प्रतिबिंब म्हणून आपण ज्या लोकप्रतिनिधीकडे पाहतो, त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांच काय. असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. अनेक उमेदवारांवर गंभीर गुन्हे असतांना देखील, असे उमेदवार निवडून येतात. मंत्रीपदे उपभोगतात. आणि कालांतराने या खटल्यातून निर्दोष सुटतात. ज्या लोकप्रतिनधीवर गंभीर गुन्हे असतील, तो लोकप्रतिनिधी संवदेनशील असेल, कशावरुन. तो सर्वसामान्यांच्या न्याय-हक्कांसाठी बांधील असेल कशावरुन, असे अनेक सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.