राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता निकाल लांबणीवर

नवी दिल्ली ः शिवसेनेनंतर आता राष्ट्रवादी काँगे्रसमधील आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल देण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर असून, त्यांना हा निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुदतवाढ दिली आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं यावर 15 फेब्रुवारीपर्यंत निकाल देण्याचे निर्देश नार्वेकर यांना दिले आहेत.
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणात नुकताच राहुल नार्वेकर यांनी निकाल दिला. त्याचवेळी नार्वेकर यांनी शिवसेना हा पक्ष एकनाथ शिंदे यांचाच असल्याचाही निर्वाळा दिला. हा निर्णय वादग्रस्त ठरला असून उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वाद ऐरणीवर आला आहे. शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादीच्या प्रकरणावरही घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 30 ऑक्टोबर रोजी विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यासाठी 31 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, नार्वेकर यांनी आणखी मुदतवाढ मागितली होती. शरद पवार गटाने त्यास आक्षेप घेत लवकरात लवकर निर्णय देण्याची मागणी न्यायालयात केली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी राहुल नार्वेकर यांची बाजू मांडताना तीन आठवड्यांची मुदत मागितली होती. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. शरद पवार गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मुदतवाढीस विरोध केला. तीन आठवडे मुदतवाढ दिली तर हे असेच सुरू राहील, केवळ एक आठवडा देण्यात यावा, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाने केवळ दोन आठवड्यांचा वेळ दिला. येत्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत अध्यक्षांनी निकाल द्यावा, असे निर्देश दिले.
अजित पवार यांच्या नेतृत्त्वाखालील एका गटानं राज्य सरकारमधून बाहेर पडून भाजप-शिवसेना युतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून आणि राष्ट्रवादीच्या इतर आठ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. या निर्णयाला आक्षेप घेत शरद पवार गटानं सर्व आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली. त्याला प्रत्युत्तर देताना अजित पवार गटानं आपल्याला बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा असल्यानं आपला गट हाच ’खरा’ राष्ट्रवादी पक्ष असल्याचा दावा केला. ते मान्य करून विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी अजित पवार यांची विधानसभेतील राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवडही केली. या सगळ्यालाच शरद पवार गटानं न्यायालयात आव्हान दिले आहे.