तीन राज्यांत डिजीटल शेतीला चालना देणार

नवी दिल्ली: कृषी तंत्रज्ञान मंच ग्रीबाजार सोबत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने एक करार केला आहे. या करारांतर्गत देशातील शेती क्षेत्रामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि डिजीटल शेतीला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रीबाजार आणि कृषी मंत्रालय यांच्यामध्ये एका करारावर हस्ताक्षर करण्यात आले. ग्रामीण भारतामध्ये डिजीटल शेतीला चालना देण्यासाठी सुरुवातीच्या टप्प्यात तीन राज्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट सुरू केले जाणार आहेत. यामध्ये ग्रीबाजार कृषी मंत्रालयाची मदत करणार आहे. 

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी ग्रीबाजार सोबतचा करार शेतकर्‍यांना एक डिजीटल प्लॅटफॉर्म बनवण्यामध्ये मदत करेल. आम्ही शेती क्षेत्रासोबतच एक आत्मनिर्भर आणि डिजीटल भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत, असे तोमर म्हणाले. भारतीय शेतकर्‍यांचा एक विस्तृत डाटाबेस बनवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे भारतीय शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होईल. त्यांना विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाता येईल. भारतीय शेती नव्या डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यादृष्टीने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे असे ते म्हणाले.

ग्रीबाजार सोबत झालेल्या करारानुसार डिजीटल कृषी मंच विकसित करणे आणि तो कार्यान्वित करणे. यामध्ये शेती, शेतकर्‍यासंबंधी सेवा, पीक लागवड, पीक कापणी, बाजारपेठेबद्दल माहिती, आर्थिक मदत या विषयी बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. ग्री बाजारचे सहसंस्थापक अमित मुंडावाला यांनी भारतीय शेतकर्‍यांना उच्च आणि चांगल्या प्रकारची गुणवत्ता असलेले उत्पादन तयार करण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा ठरेल ,असे सांगितले. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार ग्रीबाजार सोबत उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये ग्रीबाजार कृषी मंत्रालयाला सहकार्य करणार आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यासाठी डिजीटल इंडियाचा मदत घेतली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत आणि डिजीटल इंडिया मिशनमध्ये केंद्रीय कृषी मंत्रालयदेखील योगदान देत आहे.