शेतकर्‍यांसाठी लवकरच नवे पीकविमा धोरण

मुंबई / प्रतिनिधी: राज्यातील शेतकर्‍यांची पिळवणूक करणार्‍या विमा कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून नवे धोरण आखले जात आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांच्या मनमानीला चाप बसून शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना यासंदर्भात भाष्य केले.

राज्य सरकार पीक विमा वितरणासाठी नफा आणि तोटा कॅपिंग सिस्टम आणण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी राज्य सरकार नवे धोरण आखत आहे. या धोरणामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांना पीकविम्याचा अधिक फायद मिळणार आहे. गेल्या वर्षी पीक विमा कंपन्यांनी पाच हजार आठशे कोटीपैकी केवळ 900 कोटी रुपयांच्या रकमेचे वितरण केले होते. त्यामुळे सरकार विमा कंपन्याच्या मनमानीला चाप लावण्याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.