आंबेडकर, मायावती, ओवैसी यांची वेगळी वाट त्यांनाच नुकसानदायक ! 

 देशामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन राजकीय आघाड्या मजबुतीने तयार होत असतानाच, मायावती या बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या, यांचे पुन्हा एकदा विधान आले आहे की, त्या उत्तर प्रदेशात एकट्याने म्हणजे बसपा ही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवेल, असे थेट निवेदन केले आहे. त्यांच्या या निवेदनामुळे संभ्रम किंवा आश्चर्यकारक बाब अशी काहीही नाही. १९७८ च्या निवडणुकीत भारतामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जी एकास एक आघाडी निर्माण झाली होती, त्यावेळी देशात वेगवेगळ्या विचारांच्या चळवळी आणि त्या अनुषंगाने राजकीय पक्ष होते; त्यामुळे विचारांचे अधिष्ठान ठेवून राजकीय पक्षांची आघाडी झाली होती. मात्र, आजची परिस्थिती जर आपण पाहिली तर, सत्ताधारी भाजपा प्रणित एनडीए आघाडी आणि विरोधातील काँग्रेस प्रणित यूपीए आघाडी, ज्यांनी आता नुकतेच ‘इंडिया’ हे नाव धारण केले आहे, या दोन आघाड्यांमध्ये प्रमुख लढत ही दिसू लागली आहे. अर्थात, या आघाड्यांवर काम करताना सर्वात आधी माईंड गेम ज्याला आपण म्हणतो, तसा होण्याची सुरुवात स्वतः पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनीच केली आहे. त्यांनी एनडीएमध्ये ३६ पक्ष सामील असल्याचे जाहीर केले. तर यूपीए आघाडीमध्ये इंडियाच्या बाजूने २६ पक्ष आहेत, असे आता दिसते. परंतु या ३६ पक्षांमध्ये बहुतांश पक्ष हे केवळ तालुकास्तरावरचे अस्तित्व राखून आहेत. त्यामुळे ३६ पक्षांचा आकडा सांगताना मतदारांच्या मानसिकतेला एक संभ्रम करण्याचा तो एक डाव आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला जे २६ पक्ष इंडिया या काँग्रेसच्या आघाडीत आहेत, ते बहुधा वेगवेगळ्या राज्यातील सत्ताधारी – प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यामुळे या २६ पक्षांची ताकद, ही तुलनेने अधिक मोठी दिसते. मात्र, हा प्रश्न आज चर्चेचा नाही. तर, याउलट जे काही पक्ष अजून आपली शक्ती देशभरात राखून आहेत, अशा काही पक्षांमध्ये ज्यांचा समावेश होतो, त्यामध्ये मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष, असवुद्दीन ओवैसी  यांचा एआयएम पक्ष, ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांचा वंचित बहुजन आघाडी पक्ष, चंद्रशेखर राव यांचा बीआर‌एस, ओरिसाचे बिजू पटनायक यांचा बिजू जनता दल, हे असे काही पक्ष आहेत की, यांची राजकीय शक्ती मोठी आहे. परंतु, ते कोणत्याही बाजूला अजून गेलेले नाहीत. यातील मायावती आणि ऍड. प्रकाश आंबेडकर हे कुठल्याही परिस्थितीत भाजपच्या बाजूने निवडणूक आघाडीत जाणार नाहीत, हे सूर्यप्रकाशाइत्य सत्य आहे. तीच परिस्थिती असुद्दिन ओवेसी यांची देखील आहे. मात्र, हे भाजपा प्रणित आघाडीत सामील झाले नाही तरी यांचा काँग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीला उपयोगही होणार नाही.  त्यामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला जे आव्हान विरोधकांना निर्माण करायचे आहे, त्यामधील शक्तीत कुठेतरी कमतरता येईल. परंतु, राजकीय निरीक्षकांचे किंवा राजकीय जाणकारांचं यासंदर्भातलं एक वेगळे मत आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की, असवुद्दीन ओवैसी, मायावती, ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जरी सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही आघाड्यांकडे जाणं नाकारलं तरी, यांचा बेसमास असलेला समूह, हा आता स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या निवडणुकीत आपण पाहिलं की मायावती यांच्या पक्षाला जी २१ ते २५ टक्के मते मिळायची ती आता कमी होऊन १३ टक्क्यांपर्यंत आलेली आहेत. ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांना २०१९ च्या लोकसभेमध्ये जी ४२ लाख मते मिळाली होती, ती विधानसभेमध्ये २४ लाखांपर्यंत कमी झाली. तिसऱ्या बाजूला असुद्दीन ओवैसी यांचा जो बेस्मास आहे, खासकरुन मुस्लिम समुदाय, देशभरातल्या सर्व मुस्लिम समुदायांनी आता एक गोष्ट मनाशी निश्चित आणि ठामपणे ठरवून घेतली आहे की, कुठल्याही परिस्थितीत मुस्लिम मते विभाजित होणार नाहीत. हा प्रकार हा ओवैसी यांनाही धक्का देणारा आहे. तर, ह्या ज्या गोष्टी आपण पाहिल्या यातून विरोधी पक्षांच्या आघाडीत जर हे तिन्ही पक्ष सामील झाले नाहीत, आणि जरी ते भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढले, तरी, त्यांना नुकसान होणार आहे. त्यांची शक्ती कमी होणार आहे. त्यांचं मतदान कमी होणार आहे. कारण, जनता आता सुज्ञ झालेली आहे. त्यामुळे यांनी जर विरोधी राजकीय आघाडीपासून स्वतःला अलिप्त ठेवलं, तर, यांना मतांच्या टक्केवारीत मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागेल. जर अशा प्रकारे नुकसान त्यांना झाले तर, आगामी अनेक निवडणुकांमध्ये यांचे महत्त्व कमी होईल. हा धोका पाहता यापैकी हे तीनही नेते काँग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीपासून वेगळे राहतील किंवा विभक्त राहतील याची शक्यता, ही फार कमी दिसते. अर्थात, काँग्रेसने या तिन्ही पक्षांना आपल्या आघाडीत बोलवण्याचा त्रास घेतला नाही. याउलट त्यांनी आम आदमी पक्षाला आपल्या आघाडीत बोलवल आहे. अर्थात त्यांच्याकडे दोन राज्यांची सत्ता आहे आणि म्हणून त्यांना निमंत्रित करण्यात आलं असलं तरी, या तीन नेत्यांना आणि त्याचबरोबर बीआरएसलाही कमी लेखता येणार नाही. परंतु या नेत्यांनीही जर विरोधी आघाडीचा विचार केला नाही, तर, राजकीय दृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागेल हे मात्र निश्चित!