न्यायव्यवस्थाच बुडाखाली घेण्याचा डाव

घनसावंगी प्रतिनिधी – या लोकशाही देशात जसा प्रत्येकला मतदानाद्वारे निवडून येण्याचा हक्क आहे. तसाच तो जनतेला असायला हवा. जर लोकप्रतिनिधी जनतेशी बांधील राहत नसेल, तर त्याला परत बोलावण्याचा अधिकार जनतेला बहाल करण्याची गरज आहे. मात्र आजकाल जनतेच्या प्रश्‍नांचा सरकारला विसर पडत चालला आहे. त्यातच काय तर लोकशाहीतील एक स्तंभ म्हणजेच न्यायव्यवस्था देखील आपल्या बुडाखाली घेण्याचा डाव सुरु असल्याची घणाघाती टीका ठाकरे गटाचे नेते माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.

जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी येथे 42 वे मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे उद्धाटन उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणातून केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. उद्धव ठाकरे म्हणाले, निवडून देण्याचा जसा अधिकार आहे, तसे परत बोलावण्याचा अधिकारही मतदाराला असला पाहिजे. मग मूलभत प्रश्‍न असा आहे, खरंच आपल्या देशात लोकशाही रूजली आहे का? हे 42 वे साहित्य संमेलन आहे, म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्यानंतर किंवा स्वातंत्र्याच्या आधीपासून साहित्यसंमेलन होत आहेत. त्यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर बोलले होते, साहित्यिकांनो लेखण्या मोडा आणि बंदुका हाती घ्या. मग मला तुम्ही बोलावले आहे मी त्यांच्या पुढे एक पाऊल काय सांगू अणुबॉम्ब हाती घ्या? नाही गरज नाही. तेव्हा स्वातंत्र्य मिळवायचे होते, आज स्वातंत्र्य टिकवायचे आहे. हे विसरू नका बंदुका घेण्याची अजिबात गरज नाही. पण तुमच्या शब्दांमध्ये बंदुकीची ताकद आहे. शब्दाचे सामर्थ फार मोठे आहे. लोकशाही आपल्या देशात रूजली आहे का? कारण आज आपल्या देशात न्याययंत्रणा सुद्धा हे सरकार आपल्या बुडाखाली घ्यायला पाहत आहे. याशिवाय जे लोकशाहीचे चार आधारस्तंभ आपण म्हणतो त्यातली एक न्याययंत्रणा आहे. आपण असे म्हणतो आणि आहेच की न्याय दैवतेवर आमचा पूर्ण विश्‍वास आहे. न्यायदैवता जो निकाल देईल तो आम्हाला मान्य आहे. मग आता देशाचे कायदेमंत्री त्यावर बोट दाखवत आहेत. काल-परवा राज्यसभेचे जे नवीन सभापती झालेत, त्यांनी बोट ठेवले आहे. आम्ही किंवा कोणी कुठल्या न्याययंत्रणेबद्दल बोललो तर तो न्यायालयाचा अपमान होतो आणि तो झालाच पाहिजे. नाहीतर मग न्यायालयाचे महत्त्व कोण ठेवणार? असाही उद्धव ठाकरेंनी प्रश्‍न उपस्थित केला.

.तर, मग न्यायमूर्ती नेमण्याचे नाटक तरी कशाला ?- न्यायलयीन व्यवस्थेवर जर काही आक्षेपार्ह वक्तव्य केले तर न्यायालयाचा अवमान होतो. पण जो न्याय सर्वसामान्य माणसाला आहे, तोच न्याय कायदा मंत्र्याला आणि देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला अगदी कोणीही बोलला तरी त्यालाही तसाच असला पाहिजे. इथे तर न्यायमूर्ती नेमण्याचे अधिकारही त्यांनाच पाहिजेत, मग देशात राहीलं तरी काय? न्यायालय यंत्रणा रद्द करून टाका. पंतप्रधान जर का न्यायमूर्ती नेमणार असतील, तर मग न्यायमूर्ती नेमण्याचे नाटक तरी कशाला करत आहात? पंतप्रधान बोले सो कायदा. ही लोकशाही असू शकत नाही. असे रोखठोक मत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले.