गळ्यात टांगा भोंगा

गेल्या पंधरा दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप- प्रत्यारोपाचे भोंगा युद्ध सुरु आहे. भोंगा प्रकरण तसे बेदखल. महाराष्ट्रात असल्या फाजूल गोष्टीला एवढे महत्व देण्याचे काय कारण?. दररोज उठ- सूट भोंग्यावर बोलणारांना बाकी काही मुद्देच नाहीत काय? राज्यातल्या ज्वलंत समस्यांवर कोणी का बोलत नाही? वाढते अन्याय- अत्याचार, बलात्कार, शेतकरी आत्महत्या, वाढलेली महागाई असे असंख्य प्रश्न आपल्याकडे असतांना फक्त भोंग्याच्या चर्चेवरच एवढा जोर का? महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या किंबहुना विकासाच्या बाबतीत विचार केला तर मंदिर, मशिदीवर भोंगे ठेवले काय आणि काढले काय काही फरक पडणार आहे का? हे आपल्या सुज्ञ धोरणकर्त्यांना कळत नाही अशातला भाग अजिबात नाही. मुद्दा सरळ सरळ हा आहे की, जनतेला भोंग्यामध्ये, मंदिरामध्ये, देव आणि धर्मामध्ये लोळवत ठेवायचे आहे या धोरणकर्त्यांना. कारण, राज्यामध्ये जे राजकारण चालते ते मंदिर, मशीद, देव आणि जात- धर्म यावर. संसदीय लोकशाहीत ही जनतेची फसवणूक नव्हे काय? याला आपले केंद्र सरकारही अपवाद नाही. कारण आपण ‘अच्छे दिन’च्या जमान्यात सर्वजण महागाईचे चटके सोसत आहोत. आपल्या राज्यातले धोरणकर्ते हे संस्थानिक घराणेशाहीतून उदयाला येणारे आहेत. मग एखाद्या घराण्यातील राजकीय वारसदार कितीही नालायक असला तरी जनता त्याला सभागृहात आपले प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मतदान करून लायक बनवत असते. किंबहुना पाठवते. आता दृष्टी नसलेले असे उमेदवार सभागृहात गेल्यावर काहीही करणारे नसतात. त्यामुळे आपल्या देशाचा आणि राज्याचा स्वातंत्र्यानंतर अद्यापपर्यंत हवा तसा विकास झालेला नाही. अशा लोकप्रतिनिधींना कोणत्या गोष्टीला किती महत्व द्यायचे याचे तारतम्य नसल्यामुळे आपल्याकडे भोंग्यासारखे गुऱ्हाळ सुरु असते. आता ‘भोंगा’ गुऱ्हाळ आठ दिवस माध्यमामध्ये चघळले जाईल असे भाकीत मागच्या पंधरवड्यात अग्रलेखात व्यक्त केले होते. पण त्याचा आवाका आता वाढत आहे. हा विषय थांबला पाहिजे यासाठी भोंग्याकडे दुर्लक्ष करणे क्रमप्राप्त. आपण ज्या व्यवस्थेत राहतो ती व्यवस्था संविधानिक नियमावलीवर चालते. ‘भोंगा’ वाजवण्यासंदर्भात आपल्या व्यवस्थेत काही नियम लागू आहेत. आता नियमामध्ये भोंगे वाजवणे हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. मशिदींवरील भोंगे काढा असं म्हणण्याचा अधिकार राज ठाकरे यांना कायद्याने दिलेला आहे. पण, ‘राज ठाकरे यांना सभेमध्ये भोंगा वाजवून देणार नाही’ असं कुणी म्हणाले तर ते बरोबरच म्हणावे लागेल. कारण, आपल्या व्यवस्थेत राज ठाकरे असो, की अजून कुणीही असो सर्वांसाठी कायदा एकच आहे. पण, राज ठाकरे यांच्या भोंगा मुद्याचे राजकारण फक्त भोंग्यापुरते मर्यादित नाही. तर ते राजकारणातील धार्मिक कट्टरता वाढवण्यासाठी प्रभावी ठरणारे आहे. आणि ते काही प्रमाणात यशस्वी देखील झाले आहे.’भोंगा’ राजकारणातून जनतेला धार्मिक कट्टर बनवले की, पुढे त्याचे रूपांतर निवडणुकांमध्ये धर्मआधारित मतदान प्रक्रियेत होत असते. यात हिंदू लोक मुस्लिम पक्षाला किंवा मुस्लिम लोक हिंदुत्ववादी पक्षाला अपवाद वगळता मतदान करणारे नसतात. राजकारण आणि धर्मकारण याचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. पण, आपल्या लोकशाहीत धर्मव्यवस्थेवर राजव्यवस्थेचा अंकुश पाहिजे, जो हवा तसा नाही. धर्मसत्तेवर राजसत्तेचा अंकुश नसल्यामुळे आपल्याकडे भोंग्याच्या पिपाण्या करून कुणीही फुंकत राहतात आणि धमक्या देत ‘राज’ कारण करत राहतात. ‘भोंगा’ राजकारणातून उदयाला आलेली हनुमान चालीसा विषया प्रकरणी राणा दाम्पत्याना अटक झाली ते योग्यच. पण, भोंगा आणि हनुमान चालीसा विषयाला किंवा राजकीय उधाणाला जन्म देणाऱ्याला अटक करण्याची आपल्या सरकारची हिम्मत आहे का? कायदा तर सर्वांसाठी एकच आहे ना? खरी गोम इथेच आहे. आपल्या व्यवस्थेत कायदा राबवणारे जे आहेत ते ठराविक कुटुंबातले आहेत. कायदा कसा राबवायचा आणि कसा राबवायचा नाही हे त्यांच्याच हातात असते. या मुद्यावरून उद्या कुठे दंगल झाली तरी अटक कुणाला होणार? तर ती सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना. हेच कार्यकर्ते आपल्या व्यवस्थेतील राज्यकर्त्यांना मतदान करतांना जातीच्या आणि धर्माच्या उमेदवारांना मतदान करत असतात. हे भोंग्याचे राजकार्य एवढेच मर्यादित आहे. आमचा तर सल्ला आहे की, भोंग्यावर राजकारण करणाराला जनतेने उत्तर दिले पाहिजे की,  ‘गळ्यात टांगा भोंगा’ आणि हनुमान चालीसा लावा नाहीतर अजून काही लावा. पण, जनतेत भांडणे लावू नका ही अपेक्षा.