चर्चा फिस्कटली, पुढे काय ?

युद्धविरामनंतर दोन्ही देशांच्या करार करण्याच्या उद्देशाने चर्चा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. इस्लामाबादमध्ये तब्बल 21 तास चाललेल्या इराण-अमेरिका चर्चेचा शेवट कोणत्याही ठोस निष्कर्षाविना होणे, ही केवळ एक राजनैतिक अपयशाची घटना नाही; तर ती सध्याच्या जागतिक राजकारणातील अस्थिरतेची धोकादायक घंटा आहे. एका बाजूला संवादाचे दरवाजे उघडे ठेवण्याचा दावा, तर दुसर्‍या बाजूला युद्धजन्य तयारी, या द्वंद्वात्मक भूमिकेमुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, करार न होणे हे इराणसाठी अधिक वाईट आहे. परंतु इराणच्या बाजूने येणारे प्रतिध्वनी वेगळेच चित्र दाखवतात. त्यांच्या मते, अमेरिका वाटाघाटींमधून तेच साध्य करू पाहत आहे, जे रणांगणावर तिला साधता आले नाही. या दोन भिन्न दृष्टीकोनांमध्येच सध्याच्या तणावाचे मूळ दडलेले आहे. चर्चा फिस्कटली असली तरी, पुढे काय? या प्रश्‍नांचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे.
अमेरिकेने मांडलेल्या अटी-विशेषतः इराणने अण्वस्त्रनिर्मिती पूर्णपणे थांबवावी-या तत्त्वतः जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य वाटतात. मात्र, इराणच्या दृष्टीने या अटी केवळ सुरक्षाविषयक नसून सार्वभौमत्वावर गदा आणणार्‍या आहेत. अणुकार्यक्रम हा त्यांच्या राष्ट्रीय अभिमानाचा आणि सामरिक स्वावलंबनाचा भाग मानला जातो. येथे प्रश्‍न केवळ अणुबॉम्बचा नाही, तर ‘कोण ठरवणार नियम?’ याचा आहे. अमेरिका जागतिक महासत्ता म्हणून नियम घालते, तर इराण त्याला आव्हान देणारा प्रादेशिक शक्तिकेंद्र म्हणून उभा आहे. परिणामी, संवाद हा समान पातळीवर होण्याऐवजी दबाव आणि प्रतिकार यांच्या चौकटीत अडकतो. चर्चा अपयशी ठरताच अमेरिकेने सागरी मार्ग सुरक्षित करण्याच्या नावाखाली युद्धनौकांची हालचाल वाढवली आहे. दुसरीकडे, इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इराणविरुद्धची लष्करी कारवाई अद्याप संपलेली नसल्याचे जाहीर केले आहे. या दोन्ही घडामोडी एकच संदेश देतात-राजनैतिक प्रयत्न चालू असले तरी युद्धाची शक्यता अजूनही जिवंत आहे. अशा परिस्थितीत संवाद हा केवळ औपचारिकता ठरतो. जर युद्धाची तयारी आधीच सुरू असेल, तर चर्चेचा हेतू शंका निर्माण करणारा ठरतो. हेच कारण आहे की, इराणकडून अमेरिकेच्या प्रस्तावांबाबत अविश्‍वास व्यक्त केला जात आहे. या सगळ्या राजकीय आणि सामरिक खेळामध्ये सर्वात मोठा फटका बसतो तो सामान्य नागरिकांना. इराणमध्ये अलीकडील हल्ल्यांमध्ये दोन हजारांहून अधिक मुले जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पाच हजार महिलाही जखमी झाल्या आहेत. हे आकडे केवळ सांख्यिकीय माहिती नाहीत; ते युद्धाच्या निर्दयतेचे प्रतीक आहेत. एका बाजूला महासत्ता आपली ताकद सिद्ध करत असताना, दुसर्‍या बाजूला निरपराध नागरिक त्याची किंमत चुकवत आहेत. गालिबाफ यांनी मुलांचे फोटो हातात घेऊन दिलेला भावनिक संदेश, या संघर्षाच्या मानवी बाजूला अधोरेखित करतो. राजकीय निर्णयांच्या पाठीमागे असलेली ही वेदना अनेकदा दुर्लक्षित राहते. या सर्व घडामोडींमध्ये सर्वाधिक लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मौन. काही दिवसांपूर्वी कठोर भूमिका घेणारे ट्रम्प, चर्चा अपयशी ठरल्यानंतर शांत राहणे ही स्वतःमध्ये एक रणनीती असू शकते-किंवा धोरणात्मक संभ्रमाचे लक्षणही असू शकते. मौन अनेकदा शब्दांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरते. या मौनामुळेच पुढील पाऊल काय असेल, याबाबत अनिश्‍चितता वाढली आहे. नौदल नाकेबंदीची शक्यता वर्तवली जात असताना, हे मौन अधिकच अस्वस्थ करणारे ठरते. जर अमेरिका इराणवर नौदल नाकेबंदी लादण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचे परिणाम केवळ इराणपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. तेलपुरवठ्यावर अवलंबून असलेल्या भारतासह अनेक देशांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. नाकेबंदी ही युद्धापेक्षा कमी हिंसक वाटली, तरी तिचे परिणाम तितकेच घातक असतात. अर्थव्यवस्था कोलमडते, महागाई वाढते आणि सर्वसामान्यांचे जीवन विस्कळीत होते. व्हेनेझुएलाचा अनुभव याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या चर्चेसाठी इस्लामाबादची निवडही महत्त्वाची आहे. पाकिस्तान स्वतःला मध्यस्थ म्हणून सादर करत असला, तरी त्याची भूमिका किती प्रभावी आहे, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. एकीकडे अमेरिकेशी धोरणात्मक संबंध, तर दुसरीकडे इस्लामिक राष्ट्रांशी जवळीक-या दोन्ही गोष्टींमध्ये संतुलन साधताना पाकिस्तानला मर्यादा येतात. त्यामुळेच ही चर्चा निष्फळ ठरणे, काही अंशी अपेक्षितच होते. इराण-अमेरिका तणाव हा केवळ द्विपक्षीय प्रश्‍न नाही. त्याचे पडसाद संपूर्ण मध्यपूर्वेत उमटतात-लेबनॉन, सिरिया, इराक या देशांमध्ये आधीच अस्थिरता आहे. लेबनॉनमध्ये सुरू असलेले हल्ले, या संघर्षाचा विस्तार दर्शवतात. एका ठिकाणी ठिणगी पडली, की तिची ज्योत संपूर्ण प्रदेशात पसरते-हीच या भागाची वैशिष्ट्यपूर्ण पण धोकादायक वास्तवता आहे. सध्याची परिस्थिती एका निर्णायक टप्प्यावर उभी आहे. एक मार्ग म्हणजे संवादाचा-जिथे दोन्ही बाजूंनी काही प्रमाणात तडजोड करावी लागेल. दुसरा मार्ग म्हणजे संघर्षाचा-ज्याचे परिणाम अनिश्‍चित आणि विनाशकारी असतील. अमेरिकेने आपली भूमिका थोडी मवाळ केली, तरच इराणला चर्चेच्या टेबलावर विश्‍वासाने बसवता येईल. त्याचप्रमाणे, इराणनेही अणुकार्यक्रमाबाबत पारदर्शकता दाखवणे आवश्यक आहे. आज जग एका अशा टप्प्यावर आहे, जिथे महासत्तांच्या निर्णयांवर कोट्यवधी लोकांचे भविष्य अवलंबून आहे. संवाद अपयशी ठरणे ही शेवट नाही; पण ती एक गंभीर इशारा नक्कीच आहे. राजकारण, सामरिक वर्चस्व आणि राष्ट्रीय अभिमान या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या असल्या, तरी मानवी जीवनापेक्षा मोठ्या नाहीत. त्यामुळेच आता गरज आहे ती संयमाची, संवादाची आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे-जबाबदारीची. जर ही संधीही हातातून गेली, तर पुढील अध्याय हा इतिहासात आणखी एका युद्धाच्या रूपाने नोंदवला जाईल-आणि त्याची किंमत पुन्हा एकदा निरपराध नागरिकांनाच चुकवावी लागेल.