महाराष्ट्रातील 1984 चे दंगलग्रस्त मदतीपासून अजूनही वंचित ; पंतप्रधान मोदींना घातले साकडे

अहमदनगर/प्रतिनिधी : माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या दंगलीला 37 वर्षे उलटून गेले तरी महाराष्ट्रातील दंगलग्रस्तांना अद्यापही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही आणि ते अजूनही त्यांच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. 2006 मध्ये दिलेले नुकसान भरपाई पॅकेज महाराष्ट्रातील दंगलग्रस्तांसाठी कोणत्याही प्रकारे उपयुक्त ठरले नाही, असा दावा शीख- पंजाबी समाज अहमदनगर (महाराष्ट्र) यांच्यावतीने करण्यात आला असून, या दंगलग्रस्तांना मदत मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून साकडे घातले गेले आहे.
31 ऑक्टोबर 1984 रोजी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची सुरक्षा रक्षकांकडून हत्या झाली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रासह देशभर दंगली उसळल्या होत्या. शीख-पंजाबी समाजाला यात टार्गेट करण्यात आले होते. त्यांच्या दुकानांना, वाहनांना आगी लावून नुकसान केले गेले होते. काहींना जिवंत जाळण्याचेही प्रकार घडले होते. या घटनेस येत्या रविवारी (31 ऑक्टोबर) 37 वर्षे होत आहेत. त्यावेळच्या दंगलीनंतर नुकसान झालेल्यांंना भरपाई देण्याच्या घोषणा केल्या गेल्या. पण त्याची अंमलबजावणी पुरेशा गांभीर्याने झाली नसल्याचे शीख-पंजाबी समाजाचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच त्यांनी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले आहे. 1984 च्या दंगलग्रस्तांच्यावतीने आवाहन करू इच्छितो की, महाराष्ट्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने पीडितांना अशी कोणतीही सानुग्रह मदत दिली नाही. त्यामुळे 2006 चे पुनर्वसन पॅकेज अजिबात उपयुक्त ठरले नाही आणि त्यामुळे ज्यांच्या 2 पिढ्या आधीच निघून गेल्या आहेत, अशा पीडित कुटुंबांचा अपमान झाला आहे. महाराष्ट्रातील 1984 दंगलग्रस्तांना नुकसान भरपाईचे निकष बदलण्याचे आवाहन करीत असून, जे गेल्या 37 वर्षांपासून सरकारी यंत्रणेकडून मोठ्या प्रमाणावर वंचित व निराश आहेत, असे म्हणणे 1984 दंगलग्रस्त जिल्हा समितीचे सदस्य हरजितसिंग वधवा यांनी पंतप्रधान मोदींना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.

अवघी हजार-दोन हजाराची मदत
वधवा यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, खंड क्रमांक 5 नुसार नुकसान झालेल्या निवासी मालमत्तेसाठी अनुग्रह रक्कम मूळ रक्कम वजा केल्यावर मूळ देय रकमेच्या 10 पटीने दिली जाईल, असे म्हटले होते. तसेच इथे महाराष्ट्रातील विविध पंचनामे, नानावटी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र, मिश्रा आयोगाचे नुकसान करोडोंमध्ये दिसून येते. कारण, संपूर्ण व्यवसाय परिसर आणि अगदी घरेही पूर्णपणे लुटली गेली आणि जाळली गेली, परंतु सानुग्रह अनुदान कोपरगावमध्ये 1000 रुपये आणि श्रीरामपूरमध्ये 2000 रुपये देण्यात आले आणि सन 2008 मध्ये या लोकांचा अपमान करण्यात आला आहे. त्यांना 24 वर्षानंतर 9 हजार आणि 18 हजाराची तुटपुंजी मदत देऊन ज्यांचे ट्रक जळाले त्यांना 10 हजार रुपये सीड मनी म्हणून देण्यात आले आणि 24 वर्षांनंतर जळालेल्या संपूर्ण ट्रकसाठी त्यांना फक्त रु. 90 हजाराची मदत देण्यात आली. सन 2006 च्या खंड क्रमांक 6 म्हणते की, विमा नसलेल्या नुकसान झालेल्या निवासी मालमत्तेसाठी एक्स-ग्रेशिया मूळ रक्कम वजा केल्यावर मूळ देय रकमेच्या 10 पटीने दिली जाईल. पम, मनजीतसिंग बत्रा यांच्या प्रकरणातून दिसून येते की, ज्यांचे नानावटी अहवालानुसार 6 लाखाचे नुकसान झाले आहे, त्यांना 1984 पासून कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही. 2006 च्या पॅकेजमध्ये त्यांना 1 लाख 95 हजाराचा विमा मिळाला असल्याने त्यांना भरपाई मिळू शकत नाही.ही रक्कम देखील बँकेने व्याजात जमा करून घेतली होती आणि त्यांचे नुकसान 6 लाखाचे असताना त्यांच्याकडे विमा असल्याने ते नुकसान भरपाईसाठी पात्र झाले नाहीत, असे म्हणणे वधवा यांनी मांडले आहे. 1984 मध्ये श्रीरामपूरच्या तहसीलदारांच्या अहवालात 105 दंगलग्रस्तांचे नुकसान 2 कोटी 7 लाख 9 हजार 950 रुपयांचे आहे. त्यानंतर 1986 आणि 2000 मध्ये नानावटी आयोग, व मिश्रा आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्रात श्रीरामपूर दंगलग्रस्तांचे एकूण नुकसान 2 कोटी 27 लाख 32 हजार 305 रुपयांचे होते. त्यापैकी 87 दावे 1 कोटी 15 लाख 64 हजार 805 रुपयांचे सर्व पुरावे असूनही नाकारण्यात आले. 2006 च्या पॅकेजनुसार 2000 पर्यंत कोणतीही भरपाई मिळाली नसल्याने त्यांना कुठलीही मदत प्राप्त झालेली नाही. 88 लाख 52 हजार 500 चे 37 दावे नाकारण्यात आले. कारण, त्यांच्याकडे बँकांच्या विमा पॉलिसी होत्या आणि या विमा रकमा सर्व बॅँकांनी आपल्या व्याजात किंवा मुद्दलमध्ये जमा करून घेतल्या. मनजीतसिंग बत्रा प्रकरण हे सर्व पुराव्यांचे उदाहरण आहे. अल्प विमा असल्याने ही 37 प्रकरणे नाकारली गेली, असे स्पष्ट करून वधवा यांनी पुढे म्हटले आहे की, कोपरगावच्या 61 दंगलग्रस्तांच्याबाबतीत सर्व कागदपत्रे, पंचनामे आणि नुकसानीचा तपशील पुराव्यासह उपलब्ध आहे, परंतु केवळ नुकसान भरपाई न मिळाल्याने अल्पसंख्याक शीख-पंजाबी समुदाय गेल्या 37 वर्षांपासून अद्यापही मदत आणि भरपाई पॅकेजच्या प्रतीक्षेत आहे.