छोटे-मोठे साहेब हजर…पण कार्यालयाचे काम मात्र पूर्ण बंद

अहमदनगर/प्रतिनिधी : जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, नायब तहसीलदार असे शासकीय कार्यालयांतील छोटे-मोठे सारेच साहेब रोज कार्यालयात येतात, पण त्यांच्या कार्यालयाचे कामकाजच होत नाही. कारण, त्यांच्या हाताखाली काम करणारे अव्वल कारकून, मंडल अधिकारी, महसूल सहायक तसेच शिपाई, स्वच्छक, पहारेकरी, गोदामपाल असे प्रत्यक्ष कार्यालयीन कामकाज चालवणारे संपावर आहेत. परिणामी, कार्यालयात साहेब हजर, पण काम मात्र पूर्ण बंद, अशी स्थिती जिल्हा प्रशासनाची झाली आहे. दरम्यान, महसूल कर्मचार्‍यांच्या मागील तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या काम बंद आंदोलन संपात अजूनही तोडगा निघालेला नाही. महसूल सहायकांची रिक्तपदे तातडीने भरणे तसेच अवल कारकून संवर्गातून नायब तहसीलदार संवर्गात पदोन्नतीचे प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित असल्याने यासह इतर 14 प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचा लक्षवेध करण्यासाठी महसूल कर्मचारी संघटनेने बेमुदत संप पुकारला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रभर संप 100 टक्के यशस्वी झाला आहे. वर्ग 3 व वर्ग 4 चे राज्यातील जवळपास 22 हजार कर्मचारी हा संप करीत आहेत व त्यामुळे महसूल कार्यालयातील सेवा ठप्प झाल्या आहेत. नगर जिल्ह्यातील पाचशेवर कर्मचारी यात सहभागी आहेत. महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भाऊसाहेब डमाळे, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर कांबळे, सरचिटणीस गिरीश गायकवाड, संघटक शंकर जगताप व अन्य पदाधिकारी मागील तीन दिवसांपासून रोज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करीत आहेत. या कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह, सात प्रांताधिकारी कार्यालये, 14 तहसील कार्यालये व 5 भूसंपादन कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. दरम्यान, शासनाने तातडीने या संपात तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कारण, शासकीय कामकाजासाठी नागरिकांचे हेलपाटे सुरू आहेत व कार्यालयीन काम होत नसल्याने नागरिकांचे हाल सुरू आहेत.

महसूल कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांची सनद
1.नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळसेवा भरतीचे प्रमाण 33% वरुन 20% करणेबाबत शासनाकडून माहे सप्टेंबर 2019 मध्ये मान्य करण्यात येवूनही अद्यापही शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही त्यामुळे कर्मचार्‍यांचे नुकसान होत आहे. तरी तातडीने शासन निर्णय निर्गमीत करणेबाबत.
2.राज्यातील महसूल विभागात महसूल सहाय्यकांची पदे मोठया प्रमाणात रिक्त असून तातडीने भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी व भरतीबाबत शासनास कालमर्यादा ठरवून देण्यात यावी.
3.शासनाचे पदोन्नती सुधारीत निकषानुसार पदोन्नतीची प्रक्रिया विहीत कालमर्यादेत पार पाडली जात नसल्याने कर्मचार्‍यांचे नुकसान होत आहे. याबाबत शासन स्तरावरून ठोस कार्यवाही होणेबाबत.(पदोन्नतीची तारीख शासनाचे निश्‍चित करून देणेबाबत.)
4.नायब तहसीलदाराला राजपत्रित अधिकार्‍यांचा दर्जा देण्यात आला असून ग्रेड पे मात्र वर्ग 3 चे पदाचा देण्यात आलेला आहे.त्यामुळे नायब तहसीलदार पदाचा ग्रेड पे 4300/- वरुन 4600/- करण्यात यावा. (त्रुटी समितीने ही मागणी मान्य केली असल्यास हा मुद्दा रद्द होईल.)
5.आकृतीबंधात सुधारणा करण्याबाबत दांगट समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार पदे मंजुर करणे. दांगट समितीचा अहवाल प्रसिध्द करावा.
(अ) इतर विभागाचे कामासाठी (संजय गांधी योजना, निवडणूक, रोजगार हमी योजना, ग्रामपंचायत शाखा, नैसर्गिक आपत्ती, गौण खनिज, जात प्रमाणपत्र देणे(सेतु)इ) नव्याने आकृतीबंध तयार करणे तसेच वेतन दरमहा वेळेवर मिळत नसल्याने कर्मचार्‍यांची आर्थिक कुचंबणा होऊन हाल होत असल्याने वेतन दरमहा वेळेत मिळणेबाबत संबंधित विभागास सूचना करणे व ठोस कार्यवाही करणे.
(ब) राज्यात 27 नवीन तालुक्यांची निर्मिती झाली आहे. तहसील कार्यालयात महसूल विभागाशी निगडीत कामांच्या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र महसुलेतर उदा. निवडणूक,संगायो, इंगायो, म.ग्रा.रोहयो,गौण खनिज व इतर कामकाजासाठी पदांची निर्मिती करण्यात आलेली नाही.सदर कामकाजासाठी पदनिर्मिती करण्यात यावी.
(क) महसूल विभागीय वर्षानुवर्षापासुन कार्यरत असलेली पदे अस्थायी स्वरुपाची असून ती स्थायी करण्यात यावी.

6. राज्यातील प्रत्येक जिल्हयातील गौण खनिज उत्खननामध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली असून पुरेसा क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही. तरी प्रत्येक तालुक्यास खनिकर्म निरीक्षक हे अ.का. दर्जाचे पद निर्माण करण्यात यावे.
7. शासनाने नवीन किसान योजना लागू केली असून या योजनेचे काम बघण्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर कायम स्वरुपी कर्मचार्‍यांची आवश्यकता असून 1) तालुका स्तरावर – 1 महसुल सहाय्यक व 1 अ.का. व 2) जिल्हास्तरावर 1 नायब तहसीलदार, 2 अ.का., 2 महसूल सहाय्यक व 1 शिपाई या पध्दतीने पदनिर्मिती करावी.
8. नियमानुसार पात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांना तातडीने वर्ग – 3 (महसुल सहाय्यक) पदावर पदोन्नती देणेबाबत सर्व जिल्हाधिकारी यांना निर्देश देणे.
9. गृह विभागाचे धर्तीवर महसूल कर्मचार्‍यांसाठी वैद्यकीय कॅशलेस सुविधा राबविणेत यावी. प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित आहे.
   10 .महाराष्ट्र शासनाकडून महसुल दिन राज्य स्तरावर मागील काही वर्षापासून राबविण्यात येत नाही. प्रतिवर्षी महसुल दिन राज्यस्तरावर साजरा करण्यात यावा व निधी उपलब्ध करून देणेत यावा.
   11.जिल्हा परिषदेत संघटनेच्या पदाधिकारी यांना बदलीमध्ये सरंक्षण दिले असून त्यांना मुख्यालयी ठेवण्यात येते. त्याच धर्तीवर महसूल पदाधिकारी यांना बदलीमध्ये संरक्षण मिळावे.
10. राज्यस्तरीय महसुल क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा दरवर्षी नियमितपणे घेण्यात याव्यात व त्यासाठी पुरेसे अनुदान उपलब्ध करुन द्यावे.
11. दि. 14.01.2016 चा शासन निर्णयाप्रमाणे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांच्या पदोन्नती 25% वरुन 50% करण्यात आली, परंतु महाराष्ट्रात पदोन्नती 90 % दिली गेली नाही. त्यामुळे चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे निरसित करू नये.
12. कोतवाल कर्मचारी यांना चतुर्थश्रेणी मध्ये पदोन्नती कोटा 40% केला पण महाराष्ट्रात बर्‍याच जिल्हयात पदोन्नती दिली गेलेली नाही. ती त्वरित द्यावी.