..तर, एकूण लोकशाहीचीच नव्याने चर्चा आरंभ करावी लागेल!

    देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम आता जवळपास संपला असून येत्या १० मार्च रोजी या पाचही राज्यांच्या निवडणूक टप्प्यातील शेवटचा भाग म्हणजे मतगणना होईल. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून साधारणत: १९९१ नंतर म्हणजे भारताने जागतिकीकरणाचा स्वीकार केल्यानंतर निवडणुकीच्या अनुषंगाने एक्झिट पोल मोठ्या प्रमाणात होतात. सालाबादाप्रमाणे या एक्झिट पोल बकवास साबित होत असल्या तरी लोकांच्या मानसिकतेवर ते राज्य करीत आहेत. याचे कारण माणसाचा दोष स्वभाव आहे त्याला भविष्यात काय घडणार हे जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. त्यामुळे देशात होणाऱ्या निवडणुका यांचा प्रत्यक्ष निकाल ज्यादिवशी लागेल त्यापूर्वीच त्या संदर्भात काही आडाखे आपल्याला कळू शकतात काहीही एक उत्सुकता किंवा जिज्ञासा सर्वसामान्य माणसांमध्ये असते. या मानसिकतेचा अचूक फायदा खरे तर तो गैरफायदा म्हणावा लागेल तो व्यावसायिक असणाऱ्या सर्वे संस्था आणि मीडिया संस्था या उचलत असतात. प्रत्येक निवडणुकीनंतर होणारे एक्झिट पोल यांनी दिलेला अक्कल किंवा व्यक्त केलेला अंदाज कोणत्याही निवडणुकीत खरा ठरलेला नाही. तरीही निवडणुकीचे अंदाज ऐकणं त्या चर्चेत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी होऊन आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला सत्ता मिळेल या बाबतीत पूर्व अनुमान व्यक्त करणं हे मानवी स्वभावाचा भाग आहेत. हे सगळं जरी असलं तरीही साध्या पाच राज्यांच्या निवडणुकींचा अंतिम टप्पाही पार पडला परंतु खरी चर्चा ही उत्तर प्रदेशच्या संदर्भातच आहे आणि काही पंजाबच्या अनुषंगाने ही येते. उत्तर प्रदेश हे राज्य 2024 च्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात असले तरी आणखी दोन वर्षानंतर राजकीय परिस्थिती किंवा वस्तुस्थिती काय असेल याचा आताच अंदाज बांधणे चुकीचे आहे. मात्र उत्तर प्रदेशच्या संदर्भात सर्वे संस्था आणि मीडिया संस्था यांच्यामध्ये अंदाज किंवा कला व्यक्त करण्याची एक स्पर्धा लागली आहे. मात्र या स्पर्धेत कल व्यक्त करताना सर्व सर्वे संस्था या भाजपच्या बाजूने पुन्हा सत्ता येईल असा अंदाज व्यक्त करत आहेत. मात्र या सर्व संस्था प्रत्यक्ष निवडणूक सुरू असताना मूग गिळून गप्प असल्या सारख्याच होत्या. कारण सर्वाधिक चर्चा ईव्हीएम च्या संदर्भात उभी राहील त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणूक सुरू असताना या सर्व संस्थांनी असा कल व्यक्त करण्यास कुचराई केली. याचे खरे कारण जर निवडणूक चालू असतानाच भाजपच्या बाजूने असा कल व्यक्त झाला तर त्याचा दोष पूर्णपणे ईव्हीएम वर येईल असा अंदाज राज्यकर्त्यांनाही असावा त्यामुळे निवडणूक काळात मायावती या मुख्यमंत्रीपदाच्या जवळ आहेत अशा भलत्याच चर्चेला वाव दिला गेला. वास्तविक मायावती यांची शक्ती उत्तर प्रदेश मध्ये स्थिर आहे. २० ते २२ टक्के मतदान त्यांना याही वेळी होईलच हा अंदाज बांधणे तितके कठीण नाही. मात्र व्यवहारात समाजवादी पार्टी ही काहीशी पुढे जाईल हे देखील तितकेच सत्य आहे. परंतु भारतीय जनता पार्टी पुन्हा उत्तर प्रदेश च्या सत्तेत विराजमान होईल, ही बाब एकूणच लोकशाही व्यवस्थेतील मतदारांविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरेल. उत्तर प्रदेशात सामाजिक पातळीवर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न आहेत. भारतीय राजकारणाची जातीय विभागणी ज्या राज्यातून झाली ते राज्य म्हणजेच उत्तर प्रदेश; मात्र, आज त्याच राज्यातील जातींच्या विभाजनाचा फायदा घेण्यासाठी केंद्र आणि राज्यात सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपने एक नियोजनबद्धता याही निवडणुकीत अमलात आणली. याचा कदाचित भाजपला फायदा होईल, परंतु, एकूणच लोकशाही संदर्भात नव्याने चर्चा आरंभ करावी लागेल, एवढे मात्र निश्चित राहील. तरीही, १० मार्चपर्यंत निवडणूक निकालांची वाट पाहूया!