राजकारण-भ्रष्टाचार आणि तपास यंत्रणा

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडत असल्यामुळे भ्रष्टाचार कुण्या एका पक्षाला वर्ज्य नाही हेच यातून अधोरेखित होते. राज्यात असलेला विरोधी पक्ष भाजप महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार काढतो, तर दुसरीकडे तपास यंत्रणेंचे छापे पडल्यानंतर आघाडीतील नेते चेहरा पडल्यासारख्या पत्रकार परिषदा घेऊन भाजप तपास यंत्रणांचा दुरूपयोग करत असल्याचा आरोप करतात. यातून राजकारण आणि भ्रष्टाचाराचे नाते अधोरेखित होते. राजकारण आणि भ्रष्टाचार दोन सख्खे भाऊ असून, त्यांच्याशिवाय कोणत्याच राजकीय नेत्यांचे पान हालत नाही, हेच सिद्ध होते. महाराष्ट्रात तपास यंत्रणांचा ससेमिरा वाढला असून यातून अनेक बाबी अधोरेखित होतात. मुख्य म्हणजे सर्वच पक्षातील राजकारणी काही धुतल्या तांदळासारखे नाही. राजकारणात स्वच्छ चारित्र्याचा आणि भ्रष्टाचार न केलेला व्यक्ती शोधूनही सापडणार नाही. ही आजच्या राजकारणाची गत. त्यामुळे तपास यंत्रणांचे छापे पडत असल्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार धास्तावले आहे, याचे कारण त्यात काही दडले आहे. ज्याला कर नाही, त्याला डर कशाला आपण म्हणतो. मात्र आपले हात जेव्हा कुठे गुंतलले असतात, कुठेतरी पाणी मुरलेले असते, त्यामुळेच यातून सहीसलामत बाहेर पडण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरू आहे. आमचे नाव घ्यायचे नाही, अन्यथा आम्ही तुमचा कच्चा चिठ्ठा बाहेर काढू, असाच दम सध्या आघाडीचे सरकार विरोधात भाजप असा सामना रंगतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे भाजप जसा सदोष आणि भ्रष्टाचारमुक्त नाही, तसेच आघाडीतील पक्ष देखील नाही. मात्र यानिमित्ताने इतकेच म्हणावे वाटते, भाजप ज्याप्रकारे तपास यत्रणांचा वापर करत आहे, तो चुकीचा आहे.
राज्य अस्थिर करण्यासाठी भाजपकडून तपास यंत्रणांचा वापर होत आहे. आणि या तपास यंत्रणा देखील भ्रष्टाचारात हात धुवून घेतांना दिसून येत आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी त्यासंदर्भात अधिक आरोप केलेल आहेत. उत्तरप्रदेशात ईडीचा अधिकारी निवृत्तीला काही महिने असतांनाच राजीनामा देऊन निवडणूक लढवतो, तेही भाजपच्या तिकीटावर यातच सर्व काही आले. देशातील आजची परिस्थिती अराजकतेकडे जात असून, सर्वच क्षेत्रात अंदाधुंदी निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. एकीकडे सामाजिक धुव्रीकरण होत असतांना, सामाजिक विषमतेची दरी रूंदावत आहे. सामाजिक क्षेत्रात विषमतेचे बीजे रूजवून, आपला राजकीय कारभार हाकायचा, अशी रणनिती भाजपासह अनेक पक्षांनी घेतल्यामुळे सामाजिक संतुलन बिघडत चालले असतांनाच आता देशातील सर्वोच्च स्वायत्त संस्था भ्रष्टाचाराच्या लाचखोरीच्या आरोपांनी पोखरून निघतांना दिसून येत आहे. सीबीआय, ईडी, आयकर सारख्या स्वायत्त संस्थेचा वापर ज्या ज्या वेळी जे सरकार सत्तेवर असेल, त्या सरकारने सीबीआयचा वापर आपल्या राजकीय फायद्यासाठी करून घेतला आहे. त्याला भाजप सरकार देखील अपवाद नाही. सीबीआयचा ससेमिरा अलीकड्च्या काळात कमी झाला, तरी ईडीचा ससेमिरा वाढला आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनेक अधिकारी गुजरातमधून आयात करण्यात आले. त्यांना महत्वाच्या जागी बसवण्यात आले. ते पंतप्रधान मोदी यांच्या मर्जीतले अधिकारी होते. त्यामुळे त्यांना मोक्याच्या जागी बसवण्यात आले. अर्थात यामागे मोदी सरकारचा दृष्टीकोन निकोप असेल, तर मग या अधिकार्‍यांना कुणाचे अभय होते? हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो. गेल्या काही वर्षांपूर्वी सीबीआयमधील लाचखोरी मोठया प्रमाणावर बाहेर आले होती. याप्रकरणी थेट सीबीआयच्या संचालकांवर थेट आरोप झाले होते. तीच गत काही दिवसांनी ईडीची होऊ नये, म्हणजे झाले तूर्तास इतकेच.