मंत्रालयातील कँटींनच्या स्वच्छतेवर ताशेरेन्यायालयाचक फेरतपासणीचे आदेश, अधिकार्‍यांची कानउघाडणी

मुंबई : मंत्रालयातील कँटीनच्या बाबतीत अन्न व औषध प्रशासनाने सादर केलेल्या स्वच्छतेच्या अहवालावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कँटीनमध्ये एकही कीटक आढळला नसल्याचा दावा न्यायालयाने अविश्‍वसनीय आणि हास्यास्पद असल्याचे नमूद करत तातडीने फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर मंत्रालयातील कँटीनमध्ये तातडीने स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली.
अन्न व औषध प्रशासनाने सादर केलेल्या अहवालात मंत्रालयातील कँटीन सुमारे अठ्ठ्याण्णव टक्के स्वच्छ असून तेथे एकही कीटक आढळला नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. या दाव्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कठोर शब्दांत आक्षेप नोंदवला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना, एवढ्या मोठ्या उपाहारगृहात एकही कीटक नसल्याचा दावा वास्तवाशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट केले. पंचतारांकित हॉटेलांमध्येही माशी किंवा झुरळ दिसू शकते, मग मंत्रालयातील कँटीनबाबत असा निष्कर्ष कसा काढला गेला, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाने चार वकिलांच्या पथकासह अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांना मंत्रालयातील कँटीनची प्रत्यक्ष पाहणी करून संपूर्ण तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. तपासणीदरम्यान दृश्यचित्रण करून त्याचा अहवाल त्याच दिवशी दुपारी न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले. फेरतपासणीत स्वच्छतेतील त्रुटी आढळल्यास कठोर भूमिका घेण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. काही खासगी हॉटेलांवर अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या कारवाईविरोधात संबंधित व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारी तसेच निमसरकारी आस्थापनांमधील उपाहारगृहांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
त्या आदेशानुसार सादर करण्यात आलेल्या अहवालात मंत्रालयातील उपाहारगृह पूर्णपणे स्वच्छ असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र या निष्कर्षावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले नाही आणि अधिकार्‍यांना जाब विचारला. यापूर्वी नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये झुरळ आढळल्याच्या कारणावरून त्यांचा परवाना निलंबित करण्यात आला होता. त्या प्रकरणातही न्यायालयाने कारवाईची पद्धत तपासताना, खासगी आस्थापनांवर कठोर कारवाई होत असताना सरकारी उपाहारगृहांबाबतही समान निकष लागू होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांतील स्वयंपाकगृहांचीही नियमित तपासणी व्हावी, तसेच सर्वांसाठी एकसमान नियम लागू केले जावेत, अशी भूमिका न्यायालयाने व्यक्त केली.
स्वच्छतेच्या निकषांवर न्यायालयाचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही नमूद केले की, निर्धारित स्वच्छतेचा निकष पूर्ण होत असताना केवळ एखादा-दुसरा कीटक आढळल्यामुळे तातडीने कठोर कारवाई करणे योग्य ठरत नाही. त्याचवेळी स्वच्छतेबाबतचा अहवाल वास्तववादी आणि विश्‍वासार्ह असणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने फेरतपासणीचे आदेश दिल्यानंतर मंत्रालयातील उपाहारगृहात तातडीने साफसफाई सुरू करण्यात आली. स्वयंपाकगृह, अन्नसाठा विभाग, भोजनकक्ष आणि इतर सर्व भागांची स्वच्छता करण्यात आली. तपासणी पथकाच्या पाहणीत कोणतीही त्रुटी आढळू नये, यासाठी प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर तयारी करण्यात आली.